PUBLIC SECTOR BANKS

नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। एक वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक बैंकों को इस महीने समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में सरकार से 46,101 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी मिलेगी। इन बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक तथा ओबीसी शामिल हैं।

वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।

देश के किसानों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) 66,176 करोड़ रुपए है, तो उद्योगों का NPA 5,67,148 करोड़ रुपए है। देश के सकल NPA (GNPA) पर नजर दौड़ाएं, तो एक बात साफ होती है कि यह राशि 7,76,067 करोड़ रुपए है।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले के मद्देनजर सरकार सार्वजनिक बैंकों (PSB) में सांविधिक ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए नियमों को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकार अधिकारी ने यह जानकारी दी।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में और पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के इरादे से किया है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है

अब तक सिर्फ 2,300 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र शुरू किया है। इस महीने के अंत तक 15,300 शाखाओं में इस तरह के केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा

NPA यानी वसूल नहीं हो रहे कर्जों के खिलाफ सरकार के जोरदार अभियान से सरकारी बैंकों के बही-खाते स्वच्छ करने में मदद मिलेगी।

शुक्रवार को बैंकिंग रेगूलेशन एक्‍ट संशोधन अध्यादेश लागू होते ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए PNB समेत कई बड़े बैंकों के प्रमुखों का तबादला कर दिया है।

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA की बड़ी मात्रा सरकार के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है।

RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि यदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिला कर ऐसे बैंकों की संख्या कम रखी जाए तो इससे बैंकिंग प्रणाली को लाभ होगा

बढ़ती एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के प्रमुख विनोद राय ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखा है।

एसबीआई ने एक अलग कंपनी एसबीआई इन्फ्रा मैनजमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एसबीआईआईएमएस बनाई है। रीयल एस्टेट का मैनेजमेंट संभालेगी।

उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि एक दिन की सरकारी बैंक हड़ताल से करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का फॉरेक्स और अन्य समाशोधन कारोबार प्रभावित हुआ।

बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ।

बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ।

नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम के लिये बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिये जाने की मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल