सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वाले एनपीए हो चुके खातों में बैंकों से धोखाधड़ी का पता लगाने को कहा है। बैंक प्रमुखों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इन खातों में यदि बाद में धोखाधड़ी का पता चलता है तो उनके खिलाफ आपराधिक साजिश की कारवाई की जा सकती है।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने गुरुवार कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बुरा समय निकल चुका है और चालू वित्त वर्ष में ही यह बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) नियमों के दायरे से बाहर निकल आएंगे।
सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपए वसूले हैं।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकारी बैंकों के नियमन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की शक्तियों पर बातचीत के लिए सरकार तैयार है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने इस बात को उठाया था।
कार्यकारी निदेशकों के चयन के बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) अगले सप्ताह से करीब एक दर्जन सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू करेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों के प्रमुख अगले सप्ताह एक संसदीय समिति के समक्ष हाजिर होंगे और बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) तथा धोखाधड़ी के मामलों से उसे अवगत करवाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को होगी।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि लोगों का पैसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी समेत गड़बड़ी के कई मामले सामने आने के बीच यह बात कही है।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की रूपरेखा के तहत भूषण स्टील के अधिग्रहण से सार्वजनिक बैंकों के डूबे कर्ज में 35,000 करोड़ रुपए तक की कमी आएगी।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था (PCA) के अंतर्गत रखे गए 11 सार्वजनिक बैंकों की मजबूती के लिए सभी संभव सहायता देने का भरोसा दिया है।
सरकारी बैंकों (PSBs) ने अप्रैल 2014 और सितंबर 2017 के बीच 2.42 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी।
नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक बैंकों को इस महीने समाप्त हो रहे वित्त वर्ष में सरकार से 46,101 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी मिलेगी। इन बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक तथा ओबीसी शामिल हैं।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।
देश के किसानों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) 66,176 करोड़ रुपए है, तो उद्योगों का NPA 5,67,148 करोड़ रुपए है। देश के सकल NPA (GNPA) पर नजर दौड़ाएं, तो एक बात साफ होती है कि यह राशि 7,76,067 करोड़ रुपए है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले के मद्देनजर सरकार सार्वजनिक बैंकों (PSB) में सांविधिक ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए नियमों को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकार अधिकारी ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में और पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के इरादे से किया है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है
अब तक सिर्फ 2,300 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र शुरू किया है। इस महीने के अंत तक 15,300 शाखाओं में इस तरह के केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
