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भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का 30 दिसंबर 2022 की सुबह भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद उनका देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर शुक्रवार सुबह करीब 5.30-6 बजे के बीच ऋषभ पंत की कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया।

इस कानून के तहत अपराधी पाए गए व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अपराधी को पीड़ित को 5 लाख तक का मुआवजा भी देना पड़ सकता है।

सैन्य परिवारों के कल्याण के प्रति अपनी सरकार को प्रतिबद्ध बताते हुए धामी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने का निर्णय किया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए देश से ज्यादा अपनी राजनीति जरूरी है, इसलिए मैं ऐसे लोगों पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्र पुरी ने कहा कि धामी ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित कराके एक ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा, ‘‘अन्य सरकारों को भी ऐसा ही कानून अपने राज्यों में बनाना चाहिए।’’

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सभी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, संस्कृत विद्यालय, आंगनबाड़ी, सरकार से एडेड स्कूल और सभी मदरसों में NCC, NSS और Scouts and Guides के कोर्स अब से आनिवार्य करवाए जाएंगे।

उतराखंड में मदरसों को लेकर कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म से लेकर सिलेबस तक में तब्दीली शामिल है। इस लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और NCERT पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब प्रदेश के सभी जर्जर व पुराने पुलों को बदलने की तैयारी की जा रही है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रदेश में कुल 436 पुराने पुल हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कलाकारों के साथ नाचते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ये मौका राज्य जनजातीय शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित 'आदि गौरव महोत्सव' कार्यक्रम था, जिसमें सीएम शामिल हुए थे।

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा कि देहरादून को जब स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया था तो इसका नंबर 99 था, लेकिन केवल 3 साल में ही इसका नंबर 9 पर आ गया, इतना अच्छा काम हुआ है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि इसके निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

तीरथ सिंह रावत ने कहा कि, राज्य में आम आदमी को अपना छोटा सा भी काम करवाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वह हिम्मत दिखाते हुए शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व के सामने इस बात को रखेंगे, ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बड़ी खुशखबरी दी है। बेरोजगार युवाओं की भर्तियों के लिए विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती प्रस्तावों की सभी कार्यवाही जल्द पूरा करने का आदेश दिया है।

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पुष्कर तीर्थ में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ पुष्कर मेले का शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से मेला आयोजित होने में परेशानियां आईं, लेकिन इस साल पुष्कर मेले में देश-विदेश से सैलानी आकर मेले में शामिल होंगे।

आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार एवं पौराणिक विधि-विधान के साथ शीतकाल हेतु बंद हो गए हैं। इस वर्ष कपाट खुलने के उपरांत लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा मुख्य बाजार में काफिला रुकवा कर मिट्टी से बने दियों की खरीददारी की।

PM Modi Kedarnath Badrinath Visit प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना उत्तराखंड दौरा समाप्त कर शनिवार को बद्रीनाथ से राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री पहले बद्रीनाथ से हेलीकॉप्टर के जरिये देहरादून के निकट जौलीग्रांट हवाईअडडे पहुंचे, जहां से वह विमान में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने रविवार को उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी उपस्थित थे।

Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ा दी है। अब इन लोगों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

Ankita Murder Case: अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य से राजस्व पुलिस (revenue police Uttarakhand) को हटा दिया है। राजस्व पुलिस को समाप्त कर प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस को सौंप दी गई है।