RATION CARD

केजरीवाल का यह बयान ट्विटर पर आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह के उस वीडियो पर आया है जिसमें मटियाला विधानसभा की एक महिला उप राज्यपाल से उसे राशन कार्ड उपलब्ध करने के लिए कह रही है जिससे वह अपने दो बच्चों का पेट भर सके।

केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार की कड़ी आपत्ति के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों पर राशन कार्डो को रद्द करने के लिए दबाव डाला। अब देखिए गरीब किस तरह परेशान हो रहे हैं।

एक तरफ जहां केंद्र सरकार तमाम जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़न की बात कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि...

रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है तब से 3.5 करोड़ LPG कनेक्‍शन और 1.6 करोड़ राशन कार्ड्स फर्जी पाए गए हैं।

सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

1 जुलाई से नई अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।

सरकार ने राशन की दुकानों से सस्‍ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्‍हें 30 जून तक का समय मिला।

मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

सरकार ने कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडीप्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।

सरकार ने 1.6 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए जिससे सालाना सब्सिडी बिल में करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

फरीदाबाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधान नंबर अपने डिपो होल्‍डर के पास जमा कराने का आदेश दिया है।

सरकार यदि ऐसी व्‍यवस्‍था करे कि आधार की वजह से किसी की निजता भंग न हो, तो भ्रष्टाचार, कालेधन जैसी समस्‍याओं से निपटने यह कारगर हथियार हो सकता है।