RATION CARD

सरकार के 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप को पेश किये जाने के एक महीने के भीतर पांच लाख से अधिक लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। धीरे-धीरे, इसे 14 अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्हें बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों की दुर्दशा ने हिला दिया था, जिन्हें राशन की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था।

मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही आसान है। आप ये काम घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड में कोई पुराना नंबर एंटर होगा तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे।

30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।

खाद्य मंत्रालय ने बताया कि वह 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को मार्च 2021 के बाद लागू करने पर विचार कर रहा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों पर अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले चरण में 30.07 करोड़ रुपये में खरीदे गए दोबारा इस्तेमाल होने योग्य 4.44 करोड़ मास्क 69.09 लाख परिवारों के बीच वितरित किये जाएंगे।

केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच 80 करोड़ गरीबों को नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन दे रही है। आप ये जरूरी काम करके घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है।

मंत्रालय के मुताबिक आधार संख्या न जुड़े होने पर किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो राशन डीलर लोगों का राशन चुरा रहे हैं, हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी दिल्ली सरकार राशन देगी।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सराकर केंद्र की एक और योजना को अपने यहां लागू न करने पर विचार कर रही है।

सरकार ने संसद में शुक्रवार को बताया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा। यह योजना अभी 12 राज्यों में लागू है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरूआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभार्थी मौजूदा राशन कार्ड पर ही देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।

केन्द्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।

केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।

यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।