RATION CARD

Free Ration Scheme: पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने कहा, ‘‘ये बड़े सरकारी फैसले हैं, सरकार इस पर फैसला करेगी।’’

कोरोना महामारी के बाद से सरकार को फूड सब्सिडी बिल पर बहुत बड़ी रकम खर्च करना पड़ रहा है

उत्तर प्रदेश समेत देश के पांच राज्यों में केवल 48 प्रतिशत लाभार्थी ही राशन कार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ के बारे में जागरूक है।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने की सुविधा आज कल अधिकांश राज्य सरकारें ऑनलाइन दे रही हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त नीरज सेमवाल ने बताया कि सर्वेक्षण के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमने तीन महीने से नियमित रूप से राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षण शुरू करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य राशन लेने में असमर्थता के कारण का पता लगाने और कहीं कोई नकली लाभार्थी तो नहीं है, इस बात का पता लगाना भी है।’’

दिल्ली में जो लाभार्थी One Nation One Ration Card योजना के तहत राशन ले रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से भी हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अधीनस्थ विशेष इकाई सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि.के साथ करार किया है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई आदिवासी छात्र प्रतिष्ठित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में दाखिला लेता है, तो हमने तय किया कि सरकार फीस का भुगतान करेगी, भले ही इसकी लागत 15-20 लाख रुपये हो।

Ration Card: आदेश में कहा गया कि व्यक्ति को नामित वे राशन कार्डधारक ही कर सकते हैं जिनके परिवार में चार या इससे कम सदस्य हैं। केवल तीन परिस्थितियों में कार्ड धारक उसकी ओर से राशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नामित कर सकता है।

मंत्रालय के अनुसार, जुलाई में दिल्ली में ओएनओआरसी चालू होने के साथ 33 राज्यों में 69 करोड़ लाभार्थी योजना के दायरे में आ गए जबकि अगस्त में पश्चिम बंगाल में यह सेवा शुरू होने के साथ 34 राज्यों के 74.9 करोड़ लाभार्थी इसका हिस्सा बन गए।

केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का लगभग 93 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।

देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए हैं। मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री ने लोकसभा में इसके बारे में जानकारी दी है।

दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत एक आधार कार्ड पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है।

शादी के बाद या बच्चे के जन्म से परिवार बढ़ने पर राशन कार्ड में इसकी जानकारी दर्ज कराने के लिये नये या संशोधित आधार की जरूरत होगी।

वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।

खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने एक आभासी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएफएसए के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की गुंजाइश है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उन्हें शामिल करें। 

दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार उन लोगों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति नि:शुल्क देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं। 

स्टालिन के बाद कुल 33 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई जिनमें से 15 पहली बार मंत्री पद संभालेंगे।

दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले 72 लाख राशनकार्ड धारकों को मुफ्त में 2 महीने तक राशन देने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले दो महीने मुफ़्त में राशन दिया जाएगा, दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं।