शादी के बाद या बच्चे के जन्म से परिवार बढ़ने पर राशन कार्ड में इसकी जानकारी दर्ज कराने के लिये नये या संशोधित आधार की जरूरत होगी।
वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने एक आभासी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएफएसए के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की गुंजाइश है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर कहा है कि वे समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत उन्हें शामिल करें।
दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा था कि दिल्ली सरकार उन लोगों को चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति नि:शुल्क देगी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आते हैं।
स्टालिन के बाद कुल 33 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई जिनमें से 15 पहली बार मंत्री पद संभालेंगे।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले 72 लाख राशनकार्ड धारकों को मुफ्त में 2 महीने तक राशन देने का ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले दो महीने मुफ़्त में राशन दिया जाएगा, दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं।
सरकार के 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप को पेश किये जाने के एक महीने के भीतर पांच लाख से अधिक लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। धीरे-धीरे, इसे 14 अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
वाहनों को हरी झंडी दिखाने से पहले मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्हें बुजुर्गों और अलग-अलग लोगों की दुर्दशा ने हिला दिया था, जिन्हें राशन की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता था।
मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही आसान है। आप ये काम घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड में कोई पुराना नंबर एंटर होगा तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे।
30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।
खाद्य मंत्रालय ने बताया कि वह 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को मार्च 2021 के बाद लागू करने पर विचार कर रहा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों पर अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस पर चर्चा की गई।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले चरण में 30.07 करोड़ रुपये में खरीदे गए दोबारा इस्तेमाल होने योग्य 4.44 करोड़ मास्क 69.09 लाख परिवारों के बीच वितरित किये जाएंगे।
केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच 80 करोड़ गरीबों को नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन दे रही है। आप ये जरूरी काम करके घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के राशन के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है।
मंत्रालय के मुताबिक आधार संख्या न जुड़े होने पर किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा
अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो राशन डीलर लोगों का राशन चुरा रहे हैं, हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी दिल्ली सरकार राशन देगी।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की सराकर केंद्र की एक और योजना को अपने यहां लागू न करने पर विचार कर रही है।
संपादक की पसंद
