रायपुर: एक तरफ जहां केंद्र सरकार तमाम जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़न की बात कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राशन कार्ड के लिए फिलहाल आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। लोक सुराज अभियान के दौरान उन्होंने बगैर आधार कार्ड के राशन कार्ड जारी करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में शनिवार शाम विभागीय काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। पिछले दिनों प्रदेश में बगैर आधार कार्ड के राशन देने पर सरकार ने रोक लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के इस निर्णय को प्रदेश की जनता आगामी चुनावी मुद्दों से जोड़कर देख रही है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों को पूरे प्रदेश में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पटवारी हलका स्तर पर आवेदकों के नामांतरण, बटवारा और सीमांकन जैसे लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निपटारा कर दिया जाए। अभियान के दौरान राजनांदगांव में अब तक 21 हजार 690 नए राशन कार्ड बनवाए गए। इनमें से 1261 राशन कार्ड विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के परिवारों को जारी किए गए। सीमांकन, बटवारा एवं नामांतरण के 3469 आवेदनों का निपटारा किया गया।
उन्होंने कहा कि मेहनतकश मजदूरों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आगामी अप्रैल और मई के महीने में विशाल शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को इन शिविरों की तैयारी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्हें शिविर में मनरेगा से हुए निर्माण कर्यो में कुछ श्रमिकों की बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं होने की जानकारी मिली है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत हितग्राहियों को निर्मित शौचालयों की राशि बकाया होने के कुछ प्रकरण लंबित हैं। CM ने दोनों जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।
