RBI

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि RBI ने 100 रुपये के पुराने नोट को बदलने के लिए डेडलाइन जारी कर दी है और ये अब लीगल टेंडर नहीं है। इंडिया टीवी के फैक्ट चेक में ये दावा झूठा निकला।

ओवरऑल मुद्रास्फीति 2023-24 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः में 5.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत तथा 2024-25 की पहली तिमाही में 5.2 प्रतिशत अनुमानित है।

15 दिसंबर से पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.816 अरब डॉलर बढ़कर 606.85 अरब डॉलर पर था। डॉलर में अभिव्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में घट-बढ़ के प्रभावों को शामिल किया जाता है।

RBI की ओर से वित्त वर्ष 25 के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही महंगाई को लेकर अनुमान को घटाया है।

कस्टमर्स अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे अलग-अलग ऑनलाइन पोर्टल (ई-कॉमर्स) या ऐप के अपने अकाउंट से अटैच कर सकेंगे। पहले सीओएफ टोकन सिर्फ विक्रेता के ऐप या वेबपेज के जरिये ही बनाया जा सकता था।

सरकार ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2023 तक देशभर के बैंकों में आम लोगों की बिना क्लेम वाली 42,270 करोड़ रुपये की राशि लावारिस पड़ी हैं। उदगम पोर्टल पर 28 सितंबर, 2023 से 30 बैंकों तक का ऐसा डाटा उपलब्ध हो गया है।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बैठक की। दोनों के बीच काफी देर तक बैठक चली। इस दौरान रघुराम राजन ने सीएम रेड्डी को कई जरूरी सुझाव भी दिए।

8 दिसंबर को खत्म सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.08 अरब डॉलर बढ़कर 536.69 अरब डॉलर हो गई।

अगर सभी राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती हैं, तो संचयी राजकोषीय बोझ एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी साल 19 मई 2023 को ऐलान कर दिया कि भारत अपने उच्चतम मूल्य के मुद्रा नोटों को प्रचलन से वापस लेना शुरू कर देगा। आरबीआई ने कहा कि साक्ष्य से पता चलता है कि इस मूल्य के नोट का इस्तेमाल आमतौर पर लेनदेन के लिए नहीं किया जा रहा है।

RBI ने आम लोगों को फर्जी लोन विज्ञापन को लेकर आगाह किया है। साथ ही ऐसे किसी विज्ञापन से दूर रहने की सलाह लोगों को दी है।

राजस्थान में बीजेपी से कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें इसके साथ भारी कर्ज की सौगात भी मिलेगी। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस गया है।

एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने का कहना है कि शुक्रवार को आई मोनेटरी पॉलिसी में यथास्थिति उम्मीद के मुताबिक ही है, और पिछली नीतियों की तुलना में आरबीआई कैश मैनेजमेंट पर कम आक्रामक दिखा है।

रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ समय से जारी तेजी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस तिमाही में भी बरकरार रखने की उम्‍मीद दी है। आरबीआई ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में रेपो रेट नहीं बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस तिमाही भी रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर स्थिर रखने का ऐलान कि

आपको बता दें कि आरबीआई ने पिछली पांच मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। अंतिम बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया था। उस समय से रेपो रेट स्थिर बना हुआ है।

स्टार सिम्बल वाले 500 रुपये के नोट को लेकर वायरल फोटो में कहा जा रहा है कि स्टार सिम्बल वाले नोट नकली हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार सही को गलत और गलत को सही के तौर पर वायरल कर दिया जाता है।

महंगाई का दबाव कम हुआ है, लेकिन खाद्य कीमत चिंता का कारण बनी हुई है। कृषि उत्पादन में गिरावट से मुद्रास्फीति के आंकड़ों में अतिरिक्त वृद्धि का जोखिम पैदा हो सकता है। मुद्रास्फीति पर सतर्क रहते हुए आरबीआई द्वारा आर्थिक वृद्धि को समर्थन जारी रखने की संभावना है।

रूस-यूक्रेन युद्ध और उसके चलते ग्लोबल सप्लाई बाधित होने से महंगाई बढ़ने के कारण मई, 2022 से शुरू हुआ नीतिगत दर में बढ़ोतरी का सिलसिला एक तरह से थम गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिड्यूल कॉमर्शियल बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए आधे से ज्यादा लोन बड़े उद्योगों और सेवाओं के थे। पिछले वित्त वर्ष में माफ किए गए 2.09 लाख करोड़ रुपये के लोन में से 1.09 लाख करोड़ बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित थे।

Gold Loan: गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। इस कारण से इसमें ब्याज दर पर्सनल के मुकाबले काफी कम होता है और इसे लेने के लिए सिबिल स्कोर की आवश्यकता भी नहीं होती है। आइए जानते हैं क्या गोल्ड लोन के लिए सोने पर मालिकाना हक साबित करना जरूरी है या नहीं?