RBI

रिजर्व बैंक के निर्देश के प्रावधान बैंकों, आवास वित्तय कंपनियों, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारत निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) समेत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।

गवर्नर के मुताबिक कोविड-19 महामारी ने सबसे ज्यादा उभरते और विकासशील देशों के गरीबों को प्रभावित किया है।

इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास दुनिया में अब तक निकाले गये 1.97 लाख टन सोने का 11 प्रतिशत हिस्सा है।

आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों में दर्शाया गया है कि दस सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी मुख्य तौर पर विदेशीमुद्रा आस्तियों (एफसीए) के घटने की वजह से हुई है जो कुल मुद्राभंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

समीक्षाधीन महीने में, केंद्रीय बैंक ने 16.16 अरब डॉलर की खरीदारी की, जबकि हाजिर बाजार में 8.955 अरब डॉलर की बिक्री की। गुरुवार को जारी सितंबर 2021 के मासिक रिजर्वबैंक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है।

आरबीआई ने आम जनता से कहा है कि कभी भी अपने अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, व्यक्तिगत जानकारी, केवाईसी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि का किसी भी अनजान व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करें।

सॉवरेन गोल्ड बांड में प्रत्येक वित्त वर्ष में न्यूनतम एक ग्राम सोने के लिए निवेश की अनुमति है। वहीं व्यक्तिगत लोगों के लिए अधिकतम चार किलोग्राम, एचयूएफ के लिए चार किलोग्राम, न्यासों के लिए 20 किलोग्राम तक निवेश की अनुमति है।

रिजर्व बैंक गवर्नर के मुताबिक महंगाई दर ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, वहीं एनपीए ऐसे स्तरों पर आ गये हैं जहां उन्हें संभाला जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सोमवार को जारी आंकड़े से यह जानकारी मिली। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अपैल-जून में बिक्री 41.1 प्रतिशत घटी थी।

कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के बावजूद विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सुधार और पिछले साल के बहुत कमजोर आधार प्रभाव के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक पर आरबीआई के (सहकारी बैंक जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 में निहित निर्देशों और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत निर्देशों का अनुपालन न करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।’’

RBI ने इससे पहले बुधवार को कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 23 अगस्त, 2021 को भारत को SDR 12.57 बिलियन (नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर) का आवंटन किया था।

इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है।

यह सर्वेक्षण नियमित रूप से अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवतंनपुरम सहित 13 शहरों में किया जाता है। इसमें 13 शहरों में 5,400 लोगों की राय ली जाएगी।

बीस जून, 2012 को जारी ‘भारत में व्हाइट लेबल एटीएम-दिशानिर्देश’ का अनुपालन नहीं करने को लेकर चार व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों पर जुर्माना लगाया गया।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘एक सितंबर, 2021 से बैंकों के दावों की प्रतीक्षा किए बिना, करेंसी चेस्ट(सीसी) से शुद्ध निकासी के आधार पर सिक्कों के वितरण के लिये 25 रुपये के बजाए प्रति थैला 65 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।’’

इससे पहले इस तरह के प्रेषणों के लिए देश में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से एक वर्ष में अधिकतम 12 प्रेषण के साथ 50,000 रुपये प्रति प्रेषण की सीमा तय की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 30 लाख अमेरिकी डॉलर घटकर 1.541 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इस साल के अंत तक इसे लॉन्च किया जा सकता है।