RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) भारत में मौद्रिक नीति तय करने वाली एक स्वतंत्र और बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। इस पर महंगाई को कंट्रोल करने और आर्थिक वृद्धि यानी विकास दर को संतुलित बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिनों की बैठक की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। केंद्रीय बैंक ने पहले ही इस साल 100 बेसिस पॉइंट (1 प्रतिशत) की कटौती कर दी है।

दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक दरों में एक और कटौती कर सकता है क्योंकि वृद्धि के दृष्टिकोण के लिए चुनौतियां संभावित मुद्रास्फीति जोखिमों से ज़्यादा हैं।

आरबीआई ने शुक्रवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी है। 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं।

आरबीआई इस साल फरवरी से लेकर जून तक रेपो रेट में कुल 1 प्रतिशत की कटौती कर चुका है। रेपो रेट निर्धारित करने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 4 से 6 अगस्त को होगी।

आरबीआई ने बुधवार को बयान में कहा कि ‘सहकारी समितियों के पंजीयक, कर्नाटक’ से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

डॉलर मूल्य में व्यक्त इन परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड, येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की मूल्य में उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया गया है कि RBI ने सभी बैंकों को 30 सितंबर, 2025 तक ATM के जरिए 500 रुपये के नोट देने से मना कर दिया है।

RBI में ग्रेड 'ए' और 'बी' पदों पर भर्ती निकली है। आइए इस खबर के जरिए इससे संबंधित जरूरी डिटेल्स को जानते हैं।

केंद्रीय बैंक लक्षद्वीप में रुपये-पैसे पहुंचाने के लिए जलमार्ग का इस्तेमाल करता है वहीं नक्सल प्रभावित जिलों में हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर का भी उपयोग करता है।

आरबीआई ने जारी एक सर्कुलर में कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए आसान और किफायती फाइनेंस की उपलब्धता सबसे अहम है।

रिजर्व बैंक के जून बुलेटिन में छपे एक लेख में जोर दिया गया कि वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक सहित कई बड़े बैंकों ने दरों में कटौती का ऐलान किया है।

Fact Check: सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 10 रुपये का सिक्का और 100 रुपए का नोट बंद हो जाएगा। हालांकि, फैक्ट चेक में वायरल दावा फर्जी साबित हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में कटौती से होम लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। लोन की ईएमआई में बड़ी कमी हो गई है।

ताजा कटौती के बाद रेपो रेट पिछले तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई कि ब्याज दर में कटौती का आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट का कहना है कि ब्याज दर में कटौती से ऑटो क्षेत्र पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए उधार लेने की लागत कम होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक ‘स्पष्ट’ नीति तैयार करने का पिछले महीने निर्देश दिया था। न्यायालय ने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को भी रेखांकित किया था।

रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में भी 1 प्रतिशत की बड़ी कटौती की है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट घटाए जाने से खासतौर पर रियल एस्टेट, बैंक और ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

रेपो रेट घटाए जाने से अब सभी बैंक लोन की ब्याज दरें भी घटा देंगे, जिससे आम लोगों को सस्ती दरों पर लोन मिलेगा।