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ट्राई द्वारा औसत स्पीड की गणना आंकड़ों के आधार पर की जाती है। यह आंकड़े वास्तविक समय के आधार पर ट्राई के माईस्पीड एप्लिकेशन की मदद से एकत्र किए जाते हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार को कहा कि उसने वेनेजुएला पर अमेरिकी पाबंदी का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उसने लातिन अमेरिकी देश से रूस की रोसनेफ्ट जैसी कंपनियों से कच्चे तेल की खरीद की है और इसकी पूरी जानकारी अमेरिकी प्रशासन को है।

ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद कंपनी ने अपने रिटेल और टेलीकॉम के मजबूत प्रदर्शन से रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है।

मोबाइल नेटवर्क एक्सपीरियंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जियो का स्कोर एक प्रतिशत बढ़कर 97.5 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो लगभग छह महीने पहले 96.7 प्रतिशत था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे को लेकर दोनों कंपनियों के बीच जून 2019 में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

यह लाइसेंस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भारतीय और विदेशी एयरलाइंस को कनेक्टिविटी और डाटा सर्विस उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करता है।

भारती एयरटेल ने 2,745.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि रिलायंस जियो ने 1,109.1 करोड़ रुपए चुकाये हैं।

यह मामला मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के नियंत्रण वाली एक कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसने भारत में गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया है।

इस सौदे के बाद रिलायंस की कंपनी में करीब 87 प्रतिशत, जबकि शेष हिस्सेदारी हैप्टिक संस्थापकों और कर्मचारियों के पास होगी।

फरवरी माह में 3.61 एमबीपीएस की स्पीड के साथ रिलयांस जियो गीगाफाइबर ने एयरटेल, स्पेक्ट्रानेट और 7 स्टार डिजिटल सहित सभी को पीछे छोड़ दिया है।

बीएसई में कंपनी का बाजार मूल्यांकन 18,083.94 करोड़ रुपए बढ़कर 8,82,060.94 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस प्रकार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण 9 लाख करोड़ रुपए से केवल 17,939.06 करोड़ रुपए कम है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सौदा करीब 150 करोड़ रुपए में होने का अनुमान है। इस सौदे से रिलायंस रिटेल की मौजूदगी मजबूत होगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को कहा कि उसने वेनेजुएला के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया है।

मोबाइल ग्राहकों की संख्या जनवरी में 118 करोड़ हो गई, जो दिसंबर में 117 करोड़ थी।

पिछले साल, आरकॉम ने अपने 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज को कम करने के लिए 122.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और 43,000 टेलीकॉम टावर्स को बेचने के लिए रिलायंस जियो के साथ एक करार किया था।

कंपनी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था।

एनएमसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी, जय कॉर्प इंडिया, स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. तथा सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) द्वारा प्रवर्तित है।

अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस कैपिटल ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि वह अगले तीन से चार महीने में कुल कर्ज 50 से 60 प्रतिशत कम कर लेगी।

कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस का 21.5 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया जाना अभी बाकी है।

जियो ने 2016 में फ्री वॉइस कॉल्स और सस्ते डाटा की पेशकश कर भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में तबाही मचा दी थी।