RESERVE

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 2021-22 सीरीज-II के तहत, निवेशकों को एक यूनिट 4792 रुपये (ऑनलाइन) और 4872 रुपये (ऑफलाइन) के रेट पर जारी की गई थी।

अगर कीमतों पर दबाव बना रहता है, तो प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी सिर्फ साल के अंत में ही संभव है।

शिक्षा से जुड़ी यात्रा पर भारतीयों ने 45.01 करोड़ डॉलर खर्च किए, जिसमें ट्यूशन फीस और हॉस्टल का खर्च भी शामिल हैं।

निवेशकों को SGB 2020-21 सीरीज-VIII के तहत, प्रति यूनिट 5,127 रुपये (ऑनलाइन) की दर से जारी किया गया था, जबकि ऑफलाइन खरीदे गए यूनिट्स की कीमत 5,177 रुपये प्रति यूनिट थी।

आरबीएल बैंक ने एक बयान में कहा कि प्राथमिक पूंजी निवेश के तौर पर करीब 3 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा।

RBI इस महीने होने वाली अपनी बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड की रकम के बारे में फैसला ले सकता है।

रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक परिसमापक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

मसौदे के अनुसार, सिर्फ वो लोन ही इस प्रावधान के अंतर्गत आएंगे जिन्हें एनपीए घोषित किया गया हो और जिनमें अन्य सभी वसूली विकल्पों की जांच कर उन्हें अनुपयोगी पाया गया हो।

नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को 10 विभाग सौंपे गए हैं। इनमें वित्तीय प्रौद्योगिकी, विदेशी मुद्रा और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि मार्च के धनप्रेषण आंकड़े पहले की तुलना में बेहतर रहे हैं, जो संभवतः लौटे प्रवासियों द्वारा लाए गए जमा किए गए पैसों के कारण हो सकता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज़-VII के निवेशकों को इस एग्जिट पर 205 प्रतिशत तक का शानदार रिटर्न मिल सकता है। आरबीआई ने यह घोषणा नियमों के तहत किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक का यह अनुमान आने वाले वित्त वर्ष में महंगाई, चालू खाता घाटा और मौद्रिक नीति के रुख को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। FY2026 में रुपया पिछले 14 वर्षों में सबसे ज्यादा 9.88% गिरा (पिछला बड़ा रिकॉर्ड FY12 में 12.4% था)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.7 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

आरबीआई ने फरवरी, 2025 से अब तक नीतिगत दर रेपो में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की है। ये 2019 के बाद से सबसे बड़ी कटौती है।

भारत मौजूदा संकट से अछूता नहीं है। रुपया पहले ही 93 प्रति डॉलर के ऊपर बना हुआ है और कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है।

यह गिरावट मुख्य रूप से पश्चिम एशिया (मध्य-पूर्व) में जारी तनाव के कारण रुपये पर बढ़े दबाव से जुड़ी है। मजबूत डॉलर और विदेशी निवेशकों की निकासी के चलते रुपये में कमजोरी आई है।

सरकारी बैंक पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केन्द्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड न करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जागरूक बनें और सतर्क रहें।

अधिसूचना के अनुसार, मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निचली सीमा 2 प्रतिशत है।

वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम में तरलता अधिशेष करीब 2.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ये ओएमओ खरीद नीलामी बैंकिंग सिस्टम से बड़े पैमाने पर नकदी निकासी की आशंका को देखते हुए की गई है।