RESERVE

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लाभ और अधिशेष का एकमात्र मालिक सरकार है।

कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति केंद्रीय बैंक की आकस्मिक निधि से 50,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश कर सकती है।

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश में कई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया है। 

देश का बाहरी कर्ज मार्च 2019 के अंत तक 2.60 प्रतिशत बढ़कर 543 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को एक बड़ा झटका लगा है। RBI के सबसे युवा डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपन पद से इस्तीफा दे दिया है।

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई।

पिछले दो साल के दौरान देशभर में एटीएम (आटोमेटेड टेलर मशीन) की संख्या में 597 की कमी आई है। 

केंद्रीय बैंक के गर्वनर दास ने कहा कि बंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए (Non-performing asset) के वर्गीकरण को लेकर संशोधित परिपत्र अगले तीन-चार दिनों में जारी किया जाएगा।

एस. एस. कोहली की अगुवाई वाली आईएलएंडएफएस (आईएफआईएन) की ऑडिट समिति ने व्हिसिलब्लोअर के शिकायतों की अनदेखी कर लगातार हेराफेरी की, आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) की जांच रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि आंकड़ों में इतना व्यापक हेरफेर बिना प्रबंधन के मिलीभगत के असंभव है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से आज चालू वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति का ऐलान कर दिया गया है

ऑस्ट्रेलिया पिछले दो दशक के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में आई उठा-पटक से बचता रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह पर भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड (SGB) स्कीम 2019-20 लांच कर दी है।

ग्राहकों की सहमति से बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानो/Know Your Customer) सत्यापन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।

आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती, लोन लेना हो सकता है सस्ता

रेपो रेट में कटौती के बाद अब गेंद बैंकों के पाले में चली गई है, इस फैसले से बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंक इसका लाभ ब्याज दरों में कटौती करके ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक दिन चीन की इकनॉमी को भी पीछे छोड़ देगी।

यह उच्चस्तरीय समिति दुनियाभर में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवहारों की समीक्षा कर अपना आकलन पेश करेगी

इस धन का उपयोग वित्तीय व्यवस्था को ठीक करने में किया जाना चाहिए, ना कि वित्तीय घाटे को पूरा करने या सरकार के खर्च का वित्त पोषण करने में।