Service Charge: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को अलग से पत्र लिखेगा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उनकी भूमिका के बारे में बताएगा।
पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर आदि को फिर से खोलने के संबंध में एसओपी जारी किए थे।
दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद अनलॉक के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, दिल्ली में सोमवार से बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की छूट मिली हैl
केंद्र सरकार ने सभी गतिविधियों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जानिए 8 जून से देश में क्या क्या खुलेगा
बोतलबंद पानी, कोल्ड ड्रिंक और पैक किए हुए जूस पर जो MRP छपा होगा, रेस्टोरेंट में इन सबका इस्तेमाल करने पर MRP से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है
जीएसटी परिषद ने देश के सभी तरह के रेस्टॉरेंट्स के लिए जीएसटी की नई दर 5 प्रतिशत तय की है। चाहे किसी भी रेस्टॉरेंट में खाना खाएं केवल 5% जीएसटी देना होगा।
GST काउंसिल की 23वीं बैठक गुवाहाटी में शुरू हो चुकी है। आम आदमी को टैक्स से राहत देने और व्यापारियों कि दिक्कतों को दूर करने को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं
सरकार जल्द ही मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी है। जीएसटी काउंसिल रेस्टॉरेंट्स पर जीएसटी दर में कटौती की घोषणा कर सकती है।
मंत्री समूह एसी रेस्टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है
मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले GST की दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जो सबके लिए जरूरी है।
सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं
Facebook अमेरिका में अपने चुनिंदा यूजर्स के लिए ‘ऑर्डर फूड’ का एक नया ऑप्शन शुरू करने जा रही है। जिसके जरिये यूजर्स इसके एप से सीधे फूड ऑर्डर कर सकेंगे।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों और रेस्तरां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं है।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।
नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जल्द जरूरतमंदों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक रकम मिलेगी
होटल और रेस्टॉरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। कई बड़े होटल और रेस्टॉरेंट्स 5 से लेकर 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
फूड सर्विस इंडस्ट्री में परिवार के साथ खाना खाने की हिस्सेदारी 25 फीसदी है। भारत में रेस्टॉरेंट इंडस्ट्री 2021 तक बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी।
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