RTI

राष्ट्रपति सचिवालय के उपसचिव जे.जी. सुब्रमणियन के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अब तक 2 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से एक शिकायत गलत पाई गई, जबकि दूसरी शिकायत सही पाई गई...

एक जून 2014 से सात दिसंबर 2017 के बीच प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 1732.15 करोड़ रूपए खर्च किए गए जबकि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एक जून 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच 2079.87 करोड़ रूपए खर्च किए गए।

गहलोत ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आवंटित धन का उपयोग नहीं किया गया...

इस मामले में श्रम विभाग के कई अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले का खुलासा करने वाले सुखबीर शर्मा का कहना है कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के मुताबिक निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं को आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स को बोगस श्रमिक बनाकर दे दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता और इसीलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

यह आवेदन 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को चलन से हटाने की घोषणा के करीब 18 दिन बाद दिया गया। इसमें अन्य बातों के अलावा तारीख के बारे में जानकारी मांगी गयी कि मोदी के वादे के अनुसार कब प्रत्येक नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपये डाले जाएंगे।

गोवा के मुख्यमंत्री अस्वस्थ मनोहर पर्रिकर की मौत की घोषणा की झूठी फेसबुक पोस्ट को अपलोड करने पर गिरफ्तार होने और फिर जमानत पर रिहा होने वाले व्यवसायी केनेथ सिल्विरा ने कहा कि...

विधि आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को RTI (सूचना का अधिकार) के दायरे में लाने की सिफ़ारिश की है. आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बोर्ड की कार्यप्रणाली को और पारदर्शी बनाने की बात की गई है.

औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपए होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (आरटीआई) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा।

देश के बैंक कर्ज लेकर भागने और धोखाधड़ी करने वालों के लिए मानो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हाल ही में हुए खुलासे कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। बीते छह साल में नटवरलालों ने बैंकों के साथ 79,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

पहले मंत्रालय ने ये कहते हुए ये जानकारी देने से मना कर दिया था कि इस प्रकार की सारी जानकारी एक जगह पर इकट्ठी नहीं है।

यह खुलासा RTI कार्यकर्ता संजय शर्मा की ओर से दायर की गई RTI पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी और जन सूचना अधिकारी बसंत कुमार तिवारी द्वारा दिए गए एक जवाब से हुआ है...

कच्छ, गुजरात के एक 47 वर्षीय आदमी ने तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया कि वे किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत किसी महिला से शादी करने और उसे जीवन साथी बनाने के बारे में जानकारी प्रदान करें।

सरकार ने बताया कि यह राशि मंत्रियों और अन्य अधिकारियों द्वारा मेहमानों के स्वागत खासकर चाय और नाश्ते के लिए खर्च की गई...

आरटीआई के माध्यम से वह यह जानना चाहते थे कि 18 मार्च 2017 को सत्ता संभालने के बाद से रावत सरकार ने चाय और नाश्ते पर कितने रुपये खर्च किए।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा जुटाए गए कुल कालेधन का ब्योरा देने को कहा है।

केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन वर्ष के दौरान पीएम मोदी और उनकी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापनों पर लगभग 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे...