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गोवा: व्यापारी का आरोप, CM पर्रिकर के स्वास्थ्य पर RTI डालने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

गोवा के मुख्यमंत्री अस्वस्थ मनोहर पर्रिकर की मौत की घोषणा की झूठी फेसबुक पोस्ट को अपलोड करने पर गिरफ्तार होने और फिर जमानत पर रिहा होने वाले व्यवसायी केनेथ सिल्विरा ने कहा कि...

IANS IANS
Published on: April 23, 2018 17:37 IST
Manohar Parrikar and Kenneth Silveira | PTI/Facebook- India TV Hindi
Manohar Parrikar and Kenneth Silveira | PTI/Facebook

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री अस्वस्थ मनोहर पर्रिकर की मौत की घोषणा की झूठी फेसबुक पोस्ट को अपलोड करने पर गिरफ्तार होने और फिर जमानत पर रिहा होने वाले व्यवसायी केनेथ सिल्विरा ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय में RTI अर्जी दायर करने के 2 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 35 वर्षीय व्यवसायी को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था। अब वह जमानत पर रिहा हैं। सोमवार को उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी।

पर्रिकर के खिलाफ 2017 में पणजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके सिल्विरा से सोमवार को आरोप लगाया कि 'अपराध शाखा को मुख्यमंत्री कार्यालय से उनकी गैरकानूनी गिरफ्तारी का आदेश मिला था।' सिल्विरा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, ‘भारतीय जनता पार्टी मुझसे डरती है और मेरा मुंह बंद करना चाहती है। मेरी अवैधानिक गिरफ्तारी के कारणों में से एक यह भी है। RTI अर्जी मेरे द्वारा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी गई था जिसके बाद मुझे सारहीन बातों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।’ पणजी से 35 किलोमीटर दूर वास्को बंदरगाह कस्बे के निवासी ने कहा, ‘मेरी वजह से भाजपा सरकार बेनकाब हो गई है। मुझे चुप करने का एकमात्र तरीका मुझे मारना है।’


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदन, जिसकी एक प्रति भी फेसबुक पर अपलोड की गई है, में पर्रिकर की अनुपस्थिति में प्रशासन से संबंधित अन्य चीजों के प्रबंधन की जानकारी, मुख्यमंत्री के इलाज पर राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च का ब्योरा, उनके मेडिकल बिलों की प्रतियां और पार्रिकर की वापसी की अपेक्षित तारीख के बारे में जानकारी मांगी गई थी। 18 अप्रैल को गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने केनेथ को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पर्रिकर के निधन का दावा करने वाली पोस्ट डाली थी। गोवा भाजपा के एक पदाधिकारी के शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 20 अप्रैल को, सामाजिक संगठनों के कुछ सदस्यों ने राज्य पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

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