राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
सरकार राज्यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।
भारतीय रेलवे में लोगों की यात्रा को बेहतर करने के लिए उठाए कदमों का असर अब दिखने लगा है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में यात्रियों की संख्या 7 करोड़ अधिक रही है।
ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराने वालों के लिए खुशखबरी है। ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करवाने पर अब 30 जून तक रेलवे को सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।
पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।
नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जल्द जरूरतमंदों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक रकम मिलेगी
होटल और रेस्टॉरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। कई बड़े होटल और रेस्टॉरेंट्स 5 से लेकर 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
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