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पीएमआई के अनुसार 50 से अधिक अंक का अर्थ है गतिविधियों में विस्तार, जबकि इससे कम अंक कमी को दर्शाता है।

एक मासिक सर्वेक्षण के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन (बंद) के दौरान नागरिकों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध और कारोबारों के बंद रहने का असर सेवा क्षेत्र पर भी पड़ा और क्षेत्र की गतिविधियां लगभग रुकी रहीं।

सितंबर 2019 के बाद मार्च में पहली बार सर्विस सेक्टर की कंपनियों के ऑर्डर बुक में गिरावट

देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में मार्च में गिरावट देखी गयी। एक मासिक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना वायरस संकट के चलते मांग में आयी कमी की वजह से सेवा क्षेत्र में यह संकुचन देखा गया। 

सर्विस सेक्टर में जनवरी 2013 के बाद की सबसे तेज बढ़त

जनवरी के महीने में देश में सर्विस सेक्टर एक्टिविटी 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं

देश से सेवाओं का निर्यात अक्टूबर में 5.25 प्रतिशत बढ़कर 17.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान सेवाओं का आयात का आंकड़ा 10.86 अरब डॉलर पर लगभग स्थिर रहा।

सर्वेक्षण के अनुसार, नवंबर में लागत में ठोस वृद्धि हुई है और मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

चुनौतीपूर्ण आर्थिक हालात के बीच देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगातार दूसरे महीने अक्टूबर में भी गिरावट दर्ज की गयी है।

मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 52 तरह की अलग-अलग सेवाओं पर बदले हुए सेवा शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है

एसबीआई अपने सर्विस चार्ज में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसमें बैंक में रुपया जमा करना, रुपया निकालना, चेक का इस्तेमाल, एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े सर्विस चार्ज शामिल हैं। सर्विस चार्ज में बदलाव के संबंध में एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है।

यह वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में नरमी की बुरी खबर लेकर आ रहा है।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के जरिए ई-टिकट खरीदना अब महंगा हो गया है। एक आदेश के तहत भारतीय रेलवे ने एक सितंबर से सेवा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है।

रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 1 सितंबर 2019 से अब आपका ट्रेन का सफर महंगा हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू कर दिया गया है।

इन सभी मामलों में ब्याज, जुर्माने या हर्जाने की कोई और देनदारी नहीं होगी। इसमें अभियोजन से भी पूरी माफी मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जायेगी। 

यदि आप आईआरसीटीसी/IRCTC का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। यदि आप ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका ट्रेन का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। दरअसल, आईआरसीटीसी फिर से सर्विस चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है।

सूचकांक का 50 से ऊपर रहना विस्तार का संकेत देता है, जबकि 50 से नीचे का सूचकांक संकुचन का संकेतक है।

आईएचएस मार्किट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी सूचकांक जून महीने में गिरकर 49.6 पर आ गया। मई महीने में यह 50.2 पर था।

इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों/बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की कायदे कानून और सही भावना के अनुसार समीक्षा करें।