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नई दिल्ली से डिब्रुगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, रांची, बिलासपुर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी और मडगांव के लिए शुरुआत में ट्रेनें चलेंगी।

रेलवे ने विशेष ट्रेनों पर आने वाली लागत की घोषणा अभी नहीं की है लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिए कि रेलवे ने ऐसी प्रत्येक सेवा पर करीब 80 लाख रुपये खर्च किए।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि रेलवे अल्प अवधि सूचना पर भी हर रोज 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार देने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। बाहर से जो नये कामगार आ रहे हैं, उन्हें अलग-अलग जगह पर रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। 

बलिया पहुंचने के बाद सभी श्रमिकों का नाम सूचीबद्ध करने के साथ ही उनकी चिकित्सकीय जांच कराई गई। इसके बाद उन्हें खान-पान सामग्री, पानी की बोतल एवं मास्क मुहैया कराकर राज्य सड़क परिवहन निगम की 55 बसों से उनके गन्तव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं।

अवस्थी ने बताया कि सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के बाद ही उन्हें नि:शुल्क सरकारी बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विमान से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी।

रेलवे देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिये एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर प्रवासी कामगारों की इन यात्राओं के लिये टिकट के पैसे वसूलने का आरोप लगाया है।

दिल्ली में फंसे बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए दिल्ली सरकार इन दोनों राज्यों की सरकार से भी बातचीत कर रही है।

दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘यात्रियों के व्यवहार पर कड़ी नजर रखी जाए और समस्या उत्पन्न करने वाले की पहचान कर समूह से अलग किया जाए। स्थिति खराब होने की स्थिति में यथाशीघ्र हस्तक्षेप के लिए राज्य पुलिस से संपर्क किया जा सकता है।’’

लॉकडाउन के कारण फंसे श्रमिकों से रेलवे द्वारा कथित तौर पर भाड़ा लिए जाने की आलोचना होने के बीच सूत्रों ने सोमवार को कहा कि अब तक चलायी गयी 45 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक को छोड़कर विभिन्न राज्य सरकारों ने भुगतान किया है। 

रेलवे ने इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। लेकिन अनौपचारिक रूप से कहा गया कि यह एक "राजनीतिक लड़ाई" है।

नितिन राउत ने कहा कि प्रवासी मजदूरों से ट्रेन यात्रा के लिए 505 रुपये लिए जा रहे है, जो कि पूरी तरह गलत है।

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लॉकडाउन की वजह से केरल में फंसे लगभग 1,150 मजदूरों को लेकर पहली ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन रविवार को ओडिशा के गंजाम जिले में पहुंची।

रेलवे ने शनिवार को आठ राज्यों से लगभग 10,000 प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में उनके घर तक पहुंचाने के लिए 10 ट्रेनें चलाईं।

विशेष यात्री ट्रेनें केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलायी जायेंगी और इसके लिए यदि किसी को यात्रा करनी है तो संबद्ध राज्यों से संपर्क करना होगा।

बिहार की कई राजनीतिक पार्टियों ने केन्द्र और बिहार सरकार से मांग की है कि दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों को तुंरत चलाया जाए, ताकि फंसे पड़े लोग घर पहुंच सकें।

मध्यप्रदेश सरकार की पहल पर नासिक में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन आज (शनिवार) सुबह मिसरोद पहुंची।