चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का पिछले दो चीनी सत्रों का 2,400 करोड़ रुपए का बकाया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
केंद्र सरकार द्वारा 2019-20 चीनी वर्ष के लिए एफआरपी में वृद्धि नहीं की गई है।
देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में मिलों ने 15 दिसंबर तक 21.2 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 15 प्रतिशत अधिक है।
चीनी सत्र 2018-19 (अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019) में निर्यात के लिए मिलवार 50 लाख टन चीनी का एमआईक्यूएम कोटा तय किया गया था।
महाराष्ट्र सरकार ने पंकजा मुंडे समेत भाजपा नेताओं के स्वामित्व वाली सात चीनी मिलों द्वारा लिए गए 300 करोड़ रुपए के ऋण पर गारंटी रद्द कर दी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह फैसला बुधवार को उद्धव ठाकरे नीत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
मुंबई में बीते दिनों एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उद्योगपति राहुल बजाज ने सरकार की आलोचना करते हुए डरने की बात कही तो देश में बहस छिड़ गई। इस बहाने विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमलावर हो उठा।
देश में चीनी उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 54 प्रतिशत पिछड़ गया है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि मिलों को गन्ने के शीरे से अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह प्रदूषणकारी नहीं है।
जुलाई में इस्मा ने अपने प्रारंभिक अनुमान में 2019-20 चीनी वर्ष के लिए 282 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान जारी किया था।
चीनी मिलों में गन्ने की पेराई और चीनी का उत्पादन नए पेराई सत्र 2019-20 में आरंभ होने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन देशभर की 28 चीनी मिलें अब चालू हो गई हैं और अब तक 14.50 लाख टन गन्ने की पेराई से कुल 1.25 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है।
2018-19 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में भारत का चीनी उत्पादन 331 लाख टन था, जबकि देश की वार्षिक घरेलू खपत 250-260 लाख टन के आसपास है।
कैबिनेट ने चीनी वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को चीनी का निर्यात करने के लिए 10,448 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने को मंजूरी दी है।
चीनी उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनी बजाज हिन्दुस्तान ने कहा कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक माधव लक्ष्मण आप्टे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
बेसिक रिकवरी 10 प्रतिशत के अलावा प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी के लिए 2.75 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को किया जाएगा।
गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इथेनॉल पर एक पारदर्शी नीति पेश की है और पेट्रोलियम मंत्रालय उसे खरीदने के लिए तैयार है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गन्ना किसानों के बकाया का अगस्त तक भुगतान करने का बुधवार को निर्देश दिया। योगी ने कहा कि इसके लिए रणनीति बनाकर भुगतान की कार्रवाई करायी जाए।
राज्य सरकार ने 21 सरकारी शुगर मिल की बिक्री मामले की जांच की संस्तुति कर दी है। सीबीआई ने नौ अप्रैल को दस्तावेजों की जांच और इस मामले में 25 अप्रैल को त्वरित जांच के लिए मामला दर्ज किया है।
चीनी का उत्पादन व विपणन सीजन एक अक्टूबर से आरंभ होकर 30 सितंबर तक चलता है।
इस आदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लोकसभा चुनाव के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती को बहुत बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने यूपी के चीनी मिल घोटाले में FIR दर्ज की है।
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