SUPREME COUR

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ढांचे की आयु का पता लगाने का आदेश दिया था। ढांचे के 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया है।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, केरल की कहानी बंगाल में दिखाई जानी चाहिए। यह किसी धर्म या समुदाय के लिए निर्देशित नहीं है, यह सिर्फ जागरूकता के लिए है।

टीएमसी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस आशंका के चलते निर्णय लिया था कि यदि फिल्म प्रदर्शित हुई तो तनाव फैल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। राज्य सरकार अदालत के आदेशों का पालन करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की प. बंगाल में रिलीज पर लगे बैन को हटा दिया है। बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर बैन लगा दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है। यानि कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में जातीय जमगणना पर रोक जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे किरेन रिजिजू को अब भू (पृथ्वी) विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है।

तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा है जो यह दावा करते हुए जल्लीकट्टू की रक्षा करता है कि सांडों को वश में करने वाला खेल राज्य की सांस्कृतिक विरासत है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी को ब्याज सहित 25 लाख रुपये मिल चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम आदेश होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि लव मैरिज से तलाक की नौबत आ रही है। जस्टिस गवई ने कहा, 'ज्यादातर तलाक लव मैरिज से ही हो रहे हैं।'

फिल्म 'द केरल स्टोरी' मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं ने बंगाल और तमिलनाडु पर फिल्म बैन के खिलाफ याचिका दाखिल की है।

केरल हाईकोर्ट ने 5 मई को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से मना किया था। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगा सकते।

संजय राउत बोले, मेरे खिलाफ नासिक ने धारा 505(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है।

उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च के अपने निर्णय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने बैंकों को कर्जदार के खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने के पहले व्यक्तिगत तौर पर उसका पक्ष सुनने का निर्देश नहीं दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कष्टदायक है कि इतने लंबे समय के बाद भी अधिनियम को लागू करने में गंभीर खामियां हैं। इसने कहा कि यह खराब स्थिति है, जो सभी राज्य पदाधिकारियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी उपक्रमों के स्तर पर दिखाई देती है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सेबी से कहा कि जांच पूरी करने के लिए 6 महीने के समय की मांग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 14 अगस्त के आस-पास सुनवाई करेंगे और 3 महीने के भीतर आप जांच पूरी कर लें।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर बैन के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल किए। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर फिल्म देश के अन्य हिस्सों में चल सकती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है, तो बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल बाकी राज्यों से अलग तो नहीं है और इस बैन का फिल्म की सिनेमैटिक वैल्यू से कोई लेना-देना नहीं है।

चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अदालत के फैसले की अनदेखी करते हुए शिंदे सरकार को बार-बार असंवैधानिक बोला जा रहा है।

Maharashtra News: Supreme Court के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है...कोर्ट के फैसले को एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने अपनी नैतिक जीत बताया...वहीं नैतिकता के आधार पर शिंदे और फडणवीस से इस्तीफे की भी मांग की...लेकिन सीएम शिंदे और फडणवीस ने एक सुर में कह दिया कि देश की सबसे बड़ी अदालत

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं आज सेबी की जांच में अब तक क्या कुछ निकला इसका खुलासा भी होगा।