SUPREME COUR

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू की एक जेल में बंद और ‘पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया’ बीमारी से पीड़ित नीदरलैंड के एक नागरिक द्वारा दायर उस याचिका पर जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसमें एक विशेष अस्पताल में इस बीमारी के लिए उन्हें उचित चिकित्सा प्रदान करने के वास्ते अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्वास्थ्य के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गर्भपात की दवा मिफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है।

पिछले साल 15 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक आरोपी को जमानत दे दी थी, जिसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।

पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में भारत को लेकर बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की सरकार ने जो कुछ कहा है, उस पर शायद आपको यकीन कर पाना भी मुश्किल होगा। पाकिस्तान की सरकार ने उच्चतम न्यायाल को दी रिपोर्ट में राजनीतिक अस्थिरता और प्रांतीय चुनाव में बाधा पर ये रिपोर्ट दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका का निस्तारण करते हुए कोर्ट रजिस्ट्री को इस आदेश की प्रतियां सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया।

गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आगजनी की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें तीन साल की एक बच्ची भी शामिल थी।

गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस की मौजूदगी में हुई हत्या की जांच के लिए दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

आरोपी IRS अफसर संतोष करनानी फिलहाल जांच से भाग रहा है और उसके खिलाफ ट्रायल अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी अफसर को अग्रिम जमानत दे दी थी।

Superfast 200: अतीक और अशरफ की हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट... पुलिस कस्टडी में दोनों की हत्या की जांच की मांग की गई

प्रयागराज में हुई माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या समेत यूपी में हुए 183 एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

मौत की सजा पाए दोषियों द्वारा दायर दया याचिकाओं पर फैसले में देरी न करें, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और अन्य उपयुक्त अधिकारियों को यह निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस कानून को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन वह इस बारे में चिंतित है कि उसके पास काफी संख्या में जमानत के लिए अर्जियां आ रही हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ है।

पाकिस्तान की आर्थिक हालत किस कदर खस्ताहाल हो चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास 2 राज्यों में चुनाव कराने के लिए पैसे नहीं हैं। जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। मगर सरकार की ओर से चुनाव के लिए धनराशि जारी नहीं की जा रही है।

बुधवार को सजा के पहलू पर दलीलें सुनते हुए बेंच ने शख्स की ओर से पेश वकील से कहा, ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे साबित होता है कि आपके मुवक्किल ने भरोसे को तोड़ा।

चीन में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज को 12 वर्ष की सजा सुनाई गई है। जज को भ्रष्टाचार के एक आरोप में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार चीन में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को दो दशकों में 2.27 करोड़ युआन (33 लाख अमेरिकी डॉलर) की रिश्वत लेने का दोषी माना।

राजस्थान के एक शख्स ने हाथ से लिखे सुसाइड नोट में वकील के बेटे और दो अन्य को अपनी मौत के लिए मुख्य रूप से जिम्मदार ठहराया था।

एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा प्रदान करने के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को सालाना वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है।

वकील ने एक मामले का उल्लेख किया था और मामले की जल्द सुनवाई के लिए अदालत से अनुरोध किया था, लेकिन जब पीठ ने उन्हें बताया कि उनका मामला 17 अप्रैल को सूचीबद्ध होगा, तो उन्होंने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष उल्लेख करने की स्वतंत्रता मांगी।

अग्निपथ योजना की शुरुआत जून 2022 में हुई। इस योजना के तहत हर साल साढ़े सत्रह साल से 21 साल के बीच के करीब 45-50 हजार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा।

पाकिस्तान की सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच ठन गई है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के इस्तीफे की मांग की। उच्चतम न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के संबंध में स्वत: संज्ञान नोटिस पर असहमति जाहिर की थी।