सुप्रीम कोर्ट: मौत की सजा पाए दोषियों द्वारा दायर दया याचिकाओं पर फैसले में देरी न करें-सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और अन्य उपयुक्त अधिकारियों को यह निर्देश दिया है और कहा है कि, अत्यधिक विलंब के कारण मिला समय कठोर सजा देने के उद्देश्य को विफल कर सकता है और सजा को उम्रकैद में बदलने में दोषी को अनुचित लाभ दे सकता है। ।
अदालत ने यह टिप्पणी पिछले साल जनवरी में रेणुका शिंदे उर्फ रेणुका बाई की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के एक मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा की गई सुनवाई के दौरान की थी। मौत की सजा पाए दोषी ने 1990 और 1996 के बीच 13 बच्चों का अपहरण किया और उनमें से नौ की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उसे 2001 में ट्रायल कोर्ट, 2004 में उच्च न्यायालय और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। अदालतों ने रेणुका की बहन को भी सजा सुनाई थी। सीमा और उसकी मां, जिनकी मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
रेणुका और सीमा को जनवरी 2022 के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले तक भारत में फांसी पर लटकाए जाने वाली पहली महिला दोषियों के रूप में नियत किया गया था। रेणुका की दया याचिका को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 2008 में लगभग 7 साल 10 महीने बाद खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को मौत की सजा में कम करने की वजह बताया था क्योंकि जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य के 2020 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 साल से अधिक की देरी को अत्यधिक देरी माना गया था।
18 जनवरी, 2022 के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने दया याचिकाओं से निपटने वाले सभी राज्यों और उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द मौत की सजा के खिलाफ दया याचिकाओं का फैसला करें ताकि दया याचिकाओं पर फैसला न करने में देरी का लाभ अभियुक्तों को नहीं मिलता है।”
2008 में राज्यपाल द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद, रेणुका ने राष्ट्रपति के समक्ष एक और क्षमादान याचिका दायर की थी, जिस पर 2014 में उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया था।
पीठ ने कहा, "इस अदालत के अंतिम निष्कर्ष के बाद भी, दया याचिका पर फैसला नहीं करने में अत्यधिक देरी हुई है, मौत की सजा का उद्देश्य और उद्देश्य विफल हो जाएगा।"
इसके अलावा, पीठ ने कहा, "राज्य सरकार और/या संबंधित अधिकारियों द्वारा यह देखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला किया जाए और उनका निपटारा किया जाए, ताकि अभियुक्त भी अपने भाग्य और यहां तक कि न्याय को भी जान सकें।"
शीर्ष अदालत ने मामले का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए निर्देश दिया कि दोनों बहनें बिना किसी छूट के अपने पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए सलाखों के पीछे रहेंगी।
अदालत ने अपने आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजने का निर्देश दिया।
