SUPREMECOURT

28 सितंबर को गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ बिना नोटिस दिए घरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ने के आरोप लगे थे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिए हैं।

Supreme Court ने केंद्र सरकार से OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के लिए नोटिस जारी किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट द्वारा नौकरी गंवाने वाले SSC ग्रुप C और D कर्मचारियों को मासिक भत्ता देने का फैसला किया है। साथ ही पहलगाम हमले के पीड़ितों और शहीद सैनिक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है।

स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर के खिलाफ विवादित बयान के मामले में सुर्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुईं थी।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अबतक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में 2 मिनट तक मौन खड़े रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक मामले को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिका को खारिज कर दिया।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए अपने बयान की आलोचना के बीच फिर से नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि संविधान में संसद में ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। उपराष्ट्रपति ने हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर भी निशाना साधा।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई भी होगी। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत में कहां लगा था राष्ट्रपति शासन?

कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने एक शो के दौरान दिव्यांगों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर शिकायत की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है।

OTT पर एडल्ट कॉन्टेंट को रोकने और पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उचित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर एक बयान देकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के कानून बनाने की शक्ति को कमजोर करने और अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव ने निशिकांत दुबे के बयान पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां करता है, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान के किया किनारा... जेपी नड्डा बोले - ये उनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी का इससे लेना-देना नहीं

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका पर हमला बताया है और उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट दुबे के बयान पर संज्ञान लेगा।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। दुबे ने एक बयान में कहा है कि देश में ‘धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार’ है।

सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय को शरीयत की बजाय धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कानून के तहत लाने पर विचार करेगा। याचिकाकर्ता ने वसीयत की स्वतंत्रता पर शरीयत के प्रतिबंध को संविधान के समानता अधिकार का उल्लंघन बताया है।

आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे लगाने से इंकार कर दिया....कोर्ट ने वक्फ कानून के सिर्फ तीन नियमों के एक्जीक्यूशन पर इंटरिम रोक लगाई है

वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है...जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी...जहां कब्रिस्तान है वहां कब्रिस्तान रहेगा...जहां दुकानें हैं वहां दुकानें ही रहेंगी...तो फिर होगा क्या