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सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य TMC सांसदों की याचिका पर सुनवाई हुई है।

सीजेआई ने कहा कि अगर याचिका लगाने वाला वकील नहीं होता तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता। उन्होंने साफ किया कि दोबारा ऐसी याचिका आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ को अवैध बताए जाने और वसूले गए टैक्स को वापस करने के फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको अमेरिका को और अधिक लूटने का मौका दे दिया है।

स्पाइसजेट ने 194.51 करोड़ रुपये देय होने को स्वीकार किया था। इसमें से 50 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं, जबकि 144.51 करोड़ रुपये बाकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव खर्च को लेकर दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में NCERT की 8वीं की किताब में जोड़े गए अध्ययन में न्यायपालिका को भ्रष्टाचार बताए जाने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा कि ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव है, जिसमें भारतीय न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया गया।

एनसीईआरटी ने कक्षा आठ की पाठ्यपुस्तक में 'न्यायिक भ्रष्टाचार' से संबंधित एक अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद बुधवार को माफी मांगी और कहा कि संबंधित पुस्तक को फिर से लिखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यादव जी की लव स्टोरी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि टाइटल से यादव समुदाय की इमेज को नुकसान नहीं होगा। क्या है पूरा मामला जानने के लिए नीचे स्क्रोल करें।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियरी में करप्शन से जुड़ी NCERT की क्लास 8 की टेक्स्टबुक के कंटेंट पर खुद से संज्ञान लिया है। CJI ने कहा कि मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।

CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) की बढ़ती संख्या पर नाराजगी जताई। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं और शाम में PIL फाइल कर देते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के SIR प्रोसेस में अब ओडिशा और झारखंड के ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि 14 फरवरी से पहले जिन्होंने भी ऑनलाइन या फिजिकल रूप में दस्तावेज़ जमा कराए, उन्हें स्वीकार करना होगा।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन पर से अतिक्रमण हटेगा। वहीं, सरकार ने कहा है कि विस्थापितों को हर महीने 2 हजार रुपये दिए जाएंगे।

पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने विरोध जताया था। वह कोर्ट में भी आ पहुंची थीं। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा फैसला लिया है।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों के खिलाफ लगाए गए व्यापक शुल्क वृद्धि के आदेशों को रद्द कर दिया था।

ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा अवैध ठहराये जाने के बाद अब डेमोक्रेट्स ने भी राष्ट्रपति को बड़ा झटका दिया है। डेमोक्रेट्स अब एक ऐसा बिल पेश करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न देशों से वसूले गए अरबों डॉलर के टैरिफ को लौटाने की मांग की गई है।

भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के वैश्विक टैरिफ के खिलाफ छोटे कारोबारियों की ओर से जोरदार बहस की। अदालत ने टैरिफ को गैरकानूनी ठहरा दिया। पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल कात्याल ने इसे संविधान और कानून के शासन की बड़ी जीत बताया।

सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट एडिटर (सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स) समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। आइए इस खबर के जरिए वैकेंसी समेत सभी जरूरी विवरण को जानते हैं।

देश की शीर्ष अदालत ने एक असाधारण आदेश देते हुए कोलकाता हाई कोर्ट से कहा है कि वह न्यायिक अधिकारियों की मदद लेकर राज्य में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराए।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है. इसके बाद भारत को भी बड़ी राहत मिली है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।