Supreme Court के 370 पर फैसले के बाद पहली बार PM Modi पहली बार कश्मीरी युवाओं से मिले। इस मुलाकात में खूब सारी बातचीत भी हुई। कश्मीरी युवाओं ने पीएम मोदी से उनकी ऊर्जा का राज भी पूछा। आप भी देखिए इस मुलाकात की खास झलकियां।
साल खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर 2023 तक उसके पास 49,191 मामले आए। इसके साथ ही कोर्ट इतने समय तक 52,191 मामलों का निपटारा किया।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है। वो भी बड़े जज थे। आज किसी जज ने कोई और फैसला दिया है। इसको हम खुदाई हुकुम नहीं मान सकते हैं।'
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।
वैसे तो पूरे साल सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दे पहुंचे और कई मुद्दों पर अहम फैसले भी आए, लेकिन हम यहां उनमें 5 अहम फैसलों की बात करेंगे जिन्होंने हर किसी को न्याय पर ना सिर्फ भरोसा करने के लिए प्रेरित किया बल्कि सुरक्षा का भाव भी जगाए रखा।
अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह की हत्या को तथाकथित कोशिश के आरोप में गिरफ्तार निखिल गुप्ता ने प्राग अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर प्राग की जेल में सूअर और गाय का मांस दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है।
शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी आंकड़े शेयर किए हैं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है।
महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। मोइत्रा ने उनके निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा की आचार समिति पर पर्याप्त सबूत के बिना फैसले लेने और मनमानी का आरोप लगाया है।
दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की बेल पर पुनिर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसपर समीक्षा करने का कोई मामला ही नहीं बनता है।
अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। अंसारी लोकसभा में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों में खलबली मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम पाकिस्तानियों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। इन लोगों में 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप है।
फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि यदि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 हटाएगा तो उन्हें तत्काल चुनाव कराने के लिए कहा जाएगा।
शिमला में सुनील आंबेकर ने कहा कि धारा 370 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कल कुछ लोग रोये हैं उन लोगों के साथ अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 टेंपरेरी था।
पीएम मोदी ने अपने इस लेख में लिखा कि जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं तथा वे अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो।
जम्मू-क्श्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू के डोगरा और लद्दाख के बौद्ध समुदाय को सबसे ज्यादा नुकसान होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज धारा 370 के मामले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को संविधान के दायरे में रहकर हटाया जो सही है। इसपर अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है और पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने बयान दिया है।
अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मे कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हमें न्याय की उम्मीद थी।
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थाई प्रावधान था। केंद्र सरकार इस प्रावधान को निरस्त कर सकती थी और उन्होंने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया है।
लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद अब टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महुआ की सदस्यता 8 दिसंबर को है थी।
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