व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के वे व्यापारिक साझेदार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ समझौते किए थे, अब उन्हें 10 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने पहले उच्च स्तर पर सहमति जताई हो। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के व्यापक और अक्सर मनमाने शुल्कों को रद्द करने के बाद आया है, जिसमें उनकी प्रमुख आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। टैरिफ में इस झटके के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। नए टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह "लगभग तुरंत प्रभावी" हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अवैध करार दिया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया, जिससे ट्रंप को तो बड़ा झटका लगा है लेकिन इससे भारत को भी बड़ी राहत मिली है। इस टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप ने एक अन्य नियम के तहत तमाम देशों पर 10 फीसदी टैरिफ की घोषणा की है। इसे लेकर अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील कर चुके या इस पर सहमति बना चुके तमाम देशों पर भी अब एक समान यानी 10 फीसदी टैरिफ ही लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रेड डील के तहत भारतीय प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 18 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो अब घटकर 10 प्रतिशत हो चुकी है।
भारत के साथ समझौता जारी है-बोले ट्रंप
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अभी भी जारी है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं।" जब उनसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के साथ व्यापार समझौते पर कोई असर पड़ेगा, तो ट्रंप ने कहा, "कुछ नहीं बदलेगा, वे शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे। इसलिए भारत के साथ समझौता यह है कि वे शुल्क का भुगतान करेंगे। यह पहले की स्थिति का उलट है।" भारत के साथ समझौता जारी है... सभी समझौते जारी हैं।
