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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया है. इसके बाद भारत को भी बड़ी राहत मिली है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।

भारत ने भी अमेरिका के कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा रखा है। इससे अमेरिकी उत्पादकों की हालत खस्ता हो गई है। लिहाजा अमेरिकी कानून निर्माताओं ने ट्रंप को पत्र लिखकर पीएम मोदी से टैरिफ कम करने का अनुरोध करने के लिए आग्रह किया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सभी सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही, उन्होंने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए इस टैरिफ के साथ पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जी20 शिखर सम्मेलन के बाद बातचीत में कहा, 'चीनी राष्ट्रपति शी जिंगपिंग के साथ हमारी के अच्छी बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि यह बैठक 'अति उत्तम' रही।

ट्रंप ने रविवार को विस्कोंसिन राज्य के ग्रीन-बे शहर में रिपब्लिकन पार्टी की एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सभी देश पिछले कई सालों से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

एयरटेल ने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश के लिए किए जाने वाले कॉल के लिए अब उपभोक्ताओं को केवल 2.99 रुपए प्रति मिनट की दर से शुल्क देना होगा, पहले यह शुल्क 12 रुपए प्रति मिनट था।

RCOM का कहना है कि कड़ी शुल्क दर स्पर्धा व ऊंचे करों ने टेलिकॉम कंपनियों को एक तरह से निचोड़ दिया है और यह इंडस्‍ट्री भारी नकदी संकट का सामना कर रही है।