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DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स Airtel, Jio, Vodafone idea और BSNL से नेटवर्क सर्विस में इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी इक्विपमेंट्स की डिटेल मांगी है। दूरसंचार विभाग का यह फैसला सिक्योरिटी थ्रेट और अमेरिकी-चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर को लेकर लिया गया है।

दूरसंचार ऑपरेटर सरकार से इस नीति के तहत दो साल पहले किए गए वादों के अनुरूप शुल्कों में कटौती तथा स्पेक्ट्रम के मूल्य को तार्किक बनाने की मांग कर रहे हैं।

ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को लिखे पत्र में कहा है कि सभी प्रीपेड उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने सहित आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए मामले में राहत मिल सकती है। दबाव में चल रहे टेलिकॉम ऑपरेटरों को सरकार की ओर से बेलआउट पैकेज मिल सकता है।

दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित एकल राजस्व (एजीआर) वसूली प्रक्रिया सुस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एयरटेल, वोडाफोन समेत कई टेलीकॉम कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

निकट भविष्य में महंगाई ज्यादा होने की चिंता जाहिर करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों (दूरसंचार संचालकों) द्वारा हाल में टैरिफ (शुल्क) बढ़ाने की घोषणा से देश में महंगाई दर बढ़ेगी।

टेलीकॉम कंपनियों ने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए नए टैरिफ प्लान की घोषणा की है। प्रीपेड मोबाइल सेवाओं की दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई हैं, जो करीब चार साल में पहली वृद्धि है।

दूरसंचार नियामक ट्राई की फिलहाल टैरिफ प्लान या न्यूनतम शुल्क तय करने के मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है।

दूरसंचार सेक्टर पर 7.88 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और यह 31 अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार है।

दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) की संपत्ति खरीदने को लेकर सौंपी गई अपनी बोली वापस ले ली है।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मुद्दे की वजह से सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा 14 नवंबर तक टाल दी है।

भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही है। जियो को केवल 14 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ सकता है।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने गुरुवार को कहा कि ग्राहक 4 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर वहीं रखते हुए कंपनी बदलने यानी 'पोर्टेबिलिटी' के लिये आवेदन नहीं दे पाएंगे।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) कॉल आने पर घंटी बजने के समय को लेकर अगले दो सप्ताह में अपनी अंतिम राय तय करेगा। 

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP/एमएनपी) को सस्ता कर दिया है। यानी कोई यूजर टेलिकॉम ऑपरेटर सर्विस को बदलना चाहता है तो उसे अब सिर्फ 5.74 रुपए खर्च करने होंगे। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की पुरानी फीस 19 रुपए थी, नई फीस इसी महीने की 30 सितंबर से लागू हो जाएगी।

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से हर माह के अंत में उन ग्राहकों की संख्या भी बताने के लिए कहा है, जिन्होंने खास ऑफर को हासिल किया है।

कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस का 21.5 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया जाना अभी बाकी है।

ट्राई ने ग्राहक के खाते में काफी बकाया होने के बावजूद उन्हें अनिवार्य रूप से मासिक रिचार्ज के लिए कहने पर नाराजगी जताई है।

UIDAI ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि वे 15 सितंबर से इसे लागू करें नहीं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।