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कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर अब तक तीखा और कड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने दो टूक कहा है कि ट्विटर को भारत के कानून मानने ही होंगे। ट्विटर अबतक गाइडलाइन फॉलो करने में नाकाम रहा है। बार-बार मौके मिलने के बावजूद मनमानी की है औऱ नई गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर दिया।

अब देश के Twitter के प्रबंध निदेशक सहित इसके शीर्ष अधिकारी किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई 'गैरकानूनी' और 'भड़काऊ' सामग्री को लेकर IPC के तहत पुलिस पूछताछ ( police questioning) और आपराधिक दायित्व (criminal liability) का सामना कर सकते हैं। 

पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि उनकी पिटाई करने वालों ने उनसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने को कहा था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में साम्प्रदायिक पहलू होने से इंकार किया है। उनका कहना है कि सूफी अब्दुल समद की पिटाई करने वालों में हिन्दू-मुसलमान मिलाकर कुछ छह लोग शामिल थे और सभी उनके द्वारा बेचे गए ताबीज को लेकर नाखुश थे।

ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के लिये अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर लिया है और जल्द ही अधिकारी का ब्यौरा सीधे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा।

सूचना और प्रौद्योगिकी मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने ट्विटर को 18 जून को पेश होने और अपने मंच के दुरुपयोग को रोकने पर अपने विचार रखने को कहा है।

नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराव जारी हैl इस टकराव के बीच संसद की इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्थाई संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा हैl

भारत सरकार के नए डिजिटल नियमों 2021 का पलान करने को लेकर टालमटोल कर रही सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। ट्विटर ने इस मामले पर नरम रुख अपनाते हुए बयान जारी किया है।

नाइजीरिया के विदेश मंत्री जेफ्री ओन्यामा ने सोमवार को कहा कि Twitter को बैन करने का उनके देश का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के हित में है।

पंजाबी पॉप सिंगर जैजी बी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है।

नए नियमों के अनुपालन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आखिरी नोटिस पर ट्विटर ने जवाब दिया है। ट्विटर ने कहा कि ट्विटर भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और रहेगा।

ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने के लिए सरकार से और समय मांगा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

गौरतलब है कि हाल के महीनों में बिआफरा अलगाववादी संगठन पर पुलिस थानों और सरकारी इमारतों पर हमला करने के आरोप लगे थे। राष्ट्रपति का ट्वीट इसी से संबंधित था। ट्वीट में बुहारी ने ‘‘उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करने का प्रण लिया था, जो भाषा उन्हें समझ आती है।’’ 

उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ब्लू टिक चिह्न हटाए जाने के बाद छिड़े विवाद में ट्विटर ने शनिवार को कहा कि अगर अकाउंट अधूरा है या छह महीने तक निष्क्रिय रहता है तो नियमों के तहत ब्लू बैज अपने आप हट जाता है। उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू के निजी अकाउंट पर ब्लू बैज को शनिवार की सुबह ट्विटर ने हटा दिया था और बाद में इसे बहाल कर दिया।

ट्विटर ने शनिवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया और सोशल मीडिया पर संघ के शुभचिंतकों के रोष व्यक्त करने के बाद इसे बहाल कर दिया गया।

ट्विटर ने शनिवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया और सोशल मीडिया पर संघ के शुभचिंतकों के रोष व्यक्त करने के बाद इसे बहाल कर दिया गया।

नाइजीरिया ने आरोप लगाया कि ट्विटर ने इस पश्चिमी अफ्रीकी देश में अलगाववादियों का समर्थन किया।

सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ‘एक आखिरी मौका’ दिया है। सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने कहा कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन से इनकार से पता चलता है कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट में प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।

सरकार की ओर से आगाह किया गया है कि यदि ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो वह आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट को गंवा देगी।

ब्लू टिक विवाद के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल यानि नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूक कहा कि वह 26 मई से सोशल मीडिया के लिये लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे...

केन्द्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए आईटी नियमों को ठीक तरह से लागू न करने को लेकर सरकार ने ट्विटर को नोटिस भेजा है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने ट्विटर को नए नियमों को मानने को लेकर आखिरी मौका देते हुए चेतावनी दी है कि अगर वह सभी नियमों को नहीं मानता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।