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शेयर बाजार की चाल अगले सप्ताह अंतरिम बजट, जनवरी के डेरिवेटिव सौदों के निपटान , बड़ी कंपनियों के तिमाही परिणाम तथा अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगी।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संगठन (सीईएएमए) ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये आयातित तैयार वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने तथा कलपुर्जों पर शुल्क कम करने की शुक्रवार को मांग की।

अंतरिम बजट पेश करने से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुधवार को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। अरुण जेटली अस्वस्थ हैं और इलाज के लिए विदेश में हैं, इस वजह से उनके मंत्रालयों का प्रभार गोयल को दिया गया है।

संसद के आगामी सत्र में सरकार के पूर्ण बजट पेश करने की संभावना से जुड़ी खबरों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा ‘संदिग्ध’ है और अगर वह ‘संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करते हुए’ ऐसा करती है तो इसका संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध किया जाएगा।

अरुण जेटली से पहले देश में कुल 26 वित्तमंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, इनमें से 25 वित्त मंत्रियों ने संसद में आम बजट पेश किया है।

2017 में ना सिर्फ बजट की तारीखों में बदलाव किया गया, वहीं 2017 से रेल बजट की रवायत भी खत्म कर दी गई।

रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता ने पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का ऐलान किया है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त राज्यमंत्री शिव प्रसाद शुक्ल और पोन राधाकृष्णन की मौजूदगी में हलवा वितरण कार्यक्रम के बाद दस्तावेज की छपाई का काम शुरू हुआ

वर्तमान में 2.5 लाख रुपए सालाना से कम की आय पर 0 प्रतिशत, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सालाना की आय पर आयकर की दर पांच प्रतिशत है।

इस कदम से आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रसंस्करण का समय घटकर एक दिन रह जाएगा और इससे रिफंड का काम और तेज होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मौजूदा वित्त वर्ष में एक्जिम बैंक में 4,500 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपए डाली जाएगी।

सरकार एक फरवरी को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करेगी।

इस कदम से रिजर्व बैंक की मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रबंधन की क्षमता बढ़ेगी।

आगामी आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे। उसके बाद चुनकर आने वाली नई सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्क्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), देना बैंक और विजया बैंक के विलय को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई है।

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सरकार ने मोबाइल नंबर तथा बैंक खातों को जैविक पहचान वाले आधार कार्ड से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए इससे संबंधित दो कानूनों में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने के प्रस्तावों को सोमवार को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने को अपनी मंजूरी दे दी है।