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Union Budget 2019: बजट में महिलाओं को और क्या मिलेगा?

Union Budget 2019: आज खुलेगा मोदी सरकार का बजट पिटारा, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

उद्योग सूत्रों और विशेषज्ञों के अनुसार वित्त मंत्री गोयल अंतरिम बजट पेश करने के अलावा ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ लुभावनी घोषणाएं कर सकते हैं।

उद्योग जगत ने आम बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए करने और कारपोरेट कर की दर को सभी कंपनियों के लिये घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने की सरकार से मांग की है

कंपनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत घटने और डॉलर-रुपए विनिमय दर के मजबूत होने से रसोई गैस की कीमतों में यह कमी आई है।

शिवसेना नेता संजय राऊत ने कहा कि उनकी पार्टी को अंतरिम बजट से यह उम्मीदें है

फिच ने कहा कि अंतरिम बजट से राजकोषीय मजबूती के लिए सरकार के प्रयास का कुछ संकेत मिलेगा।

बजट सत्र 2019: उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया

16वीं लोक सभा का अंतिम संसद सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। शुक्रवार को मोदी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह अंतरिम बजट होगा।

बजट सत्र: PM मोदी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सत्र फलदायी होगा

16वीं लोक सभा का अंतिम संसद सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। कल मोदी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी।

रूटमैटिक के सीईओ सुरजीत दास ने देश में स्टार्टअप की शानदार वृद्धि के मद्देनजर स्टार्टअप तथा एसएमई के लिए एंजल कर समाप्त करने की मांग की।

इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बुधवार को 1.25 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 0.40 अंक की मामूली गिरावट में रहे।

2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व 1 फरवरी को पूर्ण बजट पेश कर सकती है मोदी सरकार

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि चालू खाते के घाटे (कैड) पर अंकुश के लिए सोने पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया जा रहा है।

आजादी के बाद से आम बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अबतक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?

रीयल एस्टेट क्षेत्र की सलाहकार कंपनी नाइट फ्रेंक ने आयकर कानून की धारा 80सी के तहत आवास ऋण के मूल की वापसी पर अलग से डेढ़ लाख रुपए तक की कर छूट दिए जाने की मांग की है।

सरकार एक बार फिर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पायेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य के मुकाबले 0.4 प्रतिशत अधिक रहने की आशंका है।