नई दिल्ली। मोदी सरकार का अंतिम बजट 1 फरवरी 2019 को पेश किया जाना है। यह मोदी सरकार का अंतरिम बजट है। केंद्र सरकार का कार्यकाल जब खत्म होने वाला होता है तो वह अपने अंतिम समय अवधि तक के लिए बजट पेश करती है, इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। इसके बाद नई बनने वाली सरकार शेष समय के लिए पूर्ण बजट पेश करती है। परंपरा के तौर पर, जिस साल आम चुनाव होने होते हैं, उस साल निर्वतमान सरकार अंतरिम बजट पेश करती है।
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क्या होता है अंतरिम बजट
संविधान के मुताबिक केन्द्र सरकार पूरे एक साल के अलावा आंशिक समय के लिए भी यह लेखा-जोखा संसद में पेश कर सकती है। यदि सरकार अपने राजस्व और खर्च का यह लेखा-जोखा कुछ माह के लिए पेश करे तो उसे अंतरिम बजट अथवा वोट ऑन अकाउंट की संज्ञा दी जाती है। अंतरिम बजट को लेखाअनुदान मांग और मिनी बजट भी कहते हैं। खासबात है कि जहां पूर्ण बजट में केन्द्र सरकार पूरे एक साल के राजस्व की स्थिति के साथ खर्च की ब्यौरा देती वहीं इस पूर्ण बजट के लिए संसद से अनुदान तिमाही अथवा छमाही आधार पर ही लेती है और इसके लिए पूर्ण बजट के बाद भी वह वोट ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करती है।
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कब शुरू होगा बजट भाषण
बजट भाषण एक फरवरी को लोकसभा में अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पढ़ना शुरू किया जाएगा।
रेल बजट कब आएगा
पिछले साल की तरह इस साल भी रेल बजट को केंद्रीय बजट के साथ ही पेश किया जाएगा। 2016 तक रेल बजट को केंद्रीय बजट से एक या दो दिन पहले पेश किया जाता था। हालांकि सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने 92 साल पुरानी पंरपरा को बदलते हुए रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की प्रथा को बंद कर दिया।
क्या है आर्थिक सर्वेक्षण
बजट पेश करने से पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण देश में वार्षिक आर्थिक विकास का लेखाजोखा होता है। यह बजट में संसाधनों के बेहतर उपयोग और आवंटन की सुविधा प्रदान करता है।
