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उत्तर प्रदेश सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार तय करते हुए प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसमें प्रमुख सचिव स्तर से लेकर नगर आयुक्त तक के पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है।

प्रोजेक्ट जब भी पूरा होगा, यह दिल्ली, नोएडा एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक हाई-कैपेसिटी मार्ग उपलब्ध कराएगा। इससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा।

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में सीएम योगी ने कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर बात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी रहेगी।

पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार से सिफारिश की है कि डिटेंशन सेंटर में केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवानों की तैनाती हो। सिर्फ आधिकारिक व्यक्ति ही त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच को पार कर डिटेंशन सेंटर में एंट्री कर सकेगा।

उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब राज्य में जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री केवल कागजों के आधार पर नहीं, बल्कि टाइटल-बेस्ड सिस्टम के तहत होगी।

महिलाओं के लिए अब नौकरी के अवसर रात में भी खुल गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान काम करने वाली महिलाओं को दोगुना वेतन, सुरक्षा और विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी।

उत्तर प्रदेश में आज से बाइक वालों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत चलाया जा रहा है।

स्टाम्प शुल्क में छूट पहले सिर्फ महिलाओं को मिलती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए, और स्टाम्प बिक्री के लिए और विकल्प तलाशने और विक्रेताओं के कमीशन को युक्तिसंगत बनाने को भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों में क्यूआर कोड लगाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से 22 जुलाई तक जवाब मांगा है। जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

यूपी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए रिंकू सिंह को पुरस्कृत किया है। वह जल्द ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं।

न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह आरोपी को 5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा दे, जिसे जमानत आदेश मिलने के बाद भी रिहा नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश में 2 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारी बदले गए हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है।

यूपी सरकार ने 350 अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये सभी कार्रवाई नेपाल की सीमा से सटे यूपी के इलाकों में की गई हैं। जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी सरकारी या निजी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर परिधि के बफर जोन में तीन दिनों से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्यवाही जारी है और इसके तहत जिले में अब तक छह मदरसे सील कराए गये हैं।

यूपी की योगी सरकार ने 10 लाख लोगों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। यूपी सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के 75 जिलों में रहने वाले कई लोगों को मिलने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी एक मामले की सुनवाई करते हुए सामने आई, जिसमें तस्करी करके लाए गए एक बच्चे को उत्तर प्रदेश के एक कपल को सौंप दिया गया था, जो बेटा चाहते थे। आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी सरकार दोनों को फटकार लगाई।

महाकुंभ 2025 के मौनी अमावस्या स्नान के दौरान आज सुबह मची भगदड़ की चपेट में आने से 90 लोग घायल हुए थे, जिनमें 30 की मौत हो गई है। मृतकों में 25 लोगों की पहचान की गई है। मेला अधिकारी और DIG कुंभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी।

ये नए एम्बुलेंस कई कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध हैं, जिनमें रोगी परिवहन, बुनियादी जीवन समर्थन (बीएलएस), एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस), और मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब भी इस अदालत द्वारा पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति दी जाती है, तो ऐसी गतिविधियां शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच नहीं की जानी चाहिए।