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मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल बच्चों के भविष्य की परवाह करते हैं और उनकी शिक्षा में बाधा पहुंचाना नहीं चाहते तो उन्हें बीजेपी के षडयंत्र में उनका साथ नहीं देना चाहिए।

एलजी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि तिहाड़, रोहिणी और मंडोली की सभी 16 केंद्रीय जेलों में बंदियों को नहाने और साफ-सफाई के लिए गर्म पानी मिलना तत्काल शुरू हो जाएगा।

अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि एलजी के पास दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ स्थानांतरण, निलंबन या कोई अन्य कार्रवाई करने की शक्ति है।

भारत दर्शन पार्क फेज-2 के तहत 14 राज्यों की 17 स्मारकों व स्थलों के निर्माण, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, हॉर्टिकल्चर वर्क और भारत दर्शन पार्क के रख-रखाव का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

सिसोदिया ने एलजी को पत्र में यह भी लिखा कि आपने संबंधित मंत्री और कैबिनेट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अधिसूचना तक जारी की और कई कार्यों को मंजूरी भी दी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) के पद पर केवल महिलाएं होंगी। इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 उप निबंधक महिला अधिकारी होंगी।

सांसद अनिल बलूनी ने भी परिवार के साथ एलजी से मुलाकात की थी और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आग्रह किया था। अब एलजी के फैसले के बाद बेटी को इंसाफ मिलने की संभावना है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को पद से हटाने का आदेश दिया है। LG ने कहा कि जैस्मीन शाह ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग किया है इसलिए उन्हें डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के पद से हटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के कंट्रोल पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे की सुनवाई कर रही है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित मानदंडों के अनुसार, चार जेडएसबी की स्थापना के लिए वित्तीय लागत 16.69 करोड़ रुपये होंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी, बाकी राज्य सरकार देगी।

गांधी जयंती के दिन अरविंद केजरीवाल और उनके किसी भी मंत्री का राजघाट ना जाना अब दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बीजेपी अब इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है।

BJP on Arvind Kejriwal: आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आप' की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है।

उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया है कि हम नगर निगम से जुड़े मुद्दों के लिए मिलकर काम करें।

Delhi News: आप नेताओं ने वीके सक्सेना पर खादी ग्रामोद्योग (KVIC) के चेयरमैन रहते हुए 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता का आरोप लगाया था।

Delhi LG VK Saxena: आप के इन नेताओं ने हाल ही में दावा किया है कि सक्सेना 2016 में नोटबंदी के दौरान एक घोटाले में शामिल थे, इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई (CBI) जांच होनी चाहिए।

BJP Attacks AAP: BJP की नेता मीनाक्षी लेखी ने आबकारी पॉलिसी को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में नियमों व प्रक्रिया का उल्लंघन किया।

Delhi News: केजरीवाल को लिखे पत्र में सक्सेना ने कहा कि यह दुखद और हैरान करने वाला है कि उप-मुख्यमंत्री ने मामले पर तथ्यात्मक और कानूनी तौर पर गलत बयानी की है।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत एलजी को साफ तौर पर 3 जिम्मेदारियां दी गई हैं।

KVIC ने हर राज्य में पांच-पांच खादी ग्राम स्थापित करने की आज घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बना कर गावों से पलायन को रोकना है।