राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) के पद पर केवल महिलाएं होंगी, क्योंकि LG वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को महिला अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 उप निबंधक महिला अधिकारी होंगी। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक ऑफिशियल बयान में कहा कि उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व से ‘‘इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त करप्शन, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’
दिल्ली के LG का ये कदम इन चीजों को करेगा सुनिश्चित
बयान के मुताबिक सब रजिस्ट्रार कार्यालय आम आदमी के साथ सरकार के जुड़ाव में सबसे आगे हैं। पद संभालने के बाद LG सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर उन्हें सशक्त बनाने के मकसद से यह परिकल्पना की थी कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप निबंधक कार्यालयों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। बयान में कहा गया, ‘‘उपराज्यपाल ने रेखांकित किया है कि यह कदम ज्यादा संवेदनशील, करप्शन फ्री और सहानुभूतिपूर्ण पब्लिक व्यवहार भी सुनिश्चित करेगा, जैसा कि दुनिया भर के अनुभव ने प्रदर्शित किया है।’’
सब रजिस्ट्रार कार्यालय इन कामों का असर आम लोगों पर पड़ता है
पहले के बयान में उल्लेख किया गया था कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय विवाह रजिस्टेशन, जाति प्रमाण पत्र जारी करने, इनकम सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन, एक संशोधित बयान में कहा गया है कि उप निबंधक कार्यालय जमीन की रजिस्ट्री-बिक्री, खरीद और पट्टे, प्रोपर्टियों के रजिस्ट्रेशन, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार है, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है।
22 महिला अधिकारियों की गई नियुक्ति
बयान में कहा गया, ‘‘यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल में करप्शन के कई मामले सामने आए थे, जिसमें उपराज्यपाल ने उप निबंधकों को सस्पेंड कर दिया था और यह उम्मीद की जाती है कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति से ऐसे कार्यालयों में करप्शन, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’ पहले के एक आदेश के जरिए छह महिला सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई थी। सोमवार को जारी नए आदेश में अन्य 16 महिला अधिकारियों को शेष 16 उप निबंधक कार्यालयों में उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कुल संख्या बढ़ कर 22 हो गई है। इससे पूर्व आठ अक्टूबर को ‘ई-प्लेटफॉर्म’ विकसित करने के लिए एक महिला विशेष अधिकारी (ओएसडी) की भी नियुक्ति की गई थी।
'यह कदम समाज की सोच में बदलाव आएगा'
दिल्ली में 2,500 से अधिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के संघ यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (URJA) के अध्यक्ष अतुल गोयल ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘यह स्वागत योग्य कदम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करेगा। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा। यह एक रणनीतिक कदम है और महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव आएगा।’’
