लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी पहल की है। राज्य कैबिनेट ने 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' को मंजूरी दे दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि महिला सशक्तिकरण हेतु छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सभी कॉलेज,राज्य विवि, निजी विवि व सम्बद्ध सभी महाविद्यालय व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस परिधि के अंतर्गत आते हैं।
योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य छात्राओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
किसे मिलेगा लाभ?
- प्रत्येक संस्थान के 2025-26 में पास आउट ग्रेजुएशन छात्राओं में टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को लाभ मिलेगा।
- जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा सरकार वहन करेगी साथ में 5 लीटर पेट्रोल प्रदान किया जाएगा।
- स्कूटी का क्रय GeM पोर्टल से होगा।
- दिव्यांगजन, निराश्रित व शहीद परिवार की छात्राओं को भी दिया जाएगा और इनके लिए मेरिट मानक नहीं होगा।
यूपी में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना क्या है?
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना, छात्राओं के सफर को आसान बनाना, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और शिक्षा को बढ़ावा देना है।
फरवरी 2026 में ही ये खबर सामने आई थी कि यूपी बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें स्कूटी के लिए चार सौ करोड़ का इंतजाम है।
यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव मंजूर हुए
- भारतीय ज्ञान परंपरा के उच्चता हेतु "शोधपीठ स्थापना" प्रस्ताव- प्रत्येक महाविद्यालय, विवि में भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में समावेशित किये जाने के लिए NEP 2020 अंतर्गत शोधपीठ स्थापना हेतु अनुदान दिया जाएगा।
- विश्विद्यालय स्तर पर ₹1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट होगा, ब्याज से शोधपीठ की कार्यप्रणाली संचालित होगी।
- 50 वर्ष पूर्ण कर चुके महाविद्यालय व 5 हजार से ऊपर के छात्र संख्या वाले महाविद्यालय इस अनुदान का लाभ ले सकेंगे।
- बसंत महिला महाविद्यालय, राज फोर्ट वाराणसी में 'महिला छात्रावास' स्थापना हेतु प्रस्ताव- यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संघठक महाविद्यालय है।
- अबतक एक छात्रावास था,अब ₹248.30 लाख की लागत से 'त्वरित आर्थिक विकास योजना' अंतर्गत महिला छात्रावास का निर्माण होगा।
- 112 छात्राओं की संख्या हेतु निर्माण किया जाएगा।
- 'विंध्य एक्सप्रेस वे' (6 लेन, विस्तारीकरण 8 लेन) प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी।
- जनपद प्रयागराज-भदोही-मिर्जापुर-सोनभद्र को जोड़ा जाएगा, 333 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे होगा, 36 महीने में निर्माण किया जाएगा। ₹18514 करोड़ लागत,₹4613 करोड़ से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
- प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस वे के समाप्ति से विंध्य एक्सप्रेस वे की शुरुआत होगी, कुल लागत संभावित लगभग ₹26315 करोड़।
- विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक (ग्रीनफील्ड) 6 लेन, 8 लेन विस्तारीकरण को मंजूरी।
- ₹9039 करोड़ की परियोजना, ₹5628 करोड़ निर्माण हेतु, 1731 हेक्टेयर भूमि ₹3379 करोड़ क्रय हेतु।
- गाजीपुर-मिर्जापुर-चंदौली जनपद 117 किलोमीटर सम्बद्ध होंगे।
- 'मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास' योजनांतर्गत वाराणसी में 500 की क्षमता के महिला छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
- 6000 स्क्वायर मीटर भूमि पर महिला छात्रावास को स्वीकृति।
- झांसी,आगरा,मेरठ, गोरखपुर में पहले से सहमति दी जा चुकी है,आज वाराणसी हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।
- 'आउटसोर्सिंग सेवा निगम' हेतु ₹20 करोड़ रु दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति, शून्य रेट ऑफ इंट्रेस्ट पर संचालन हेतु,5 वर्ष बाद अदायगी शुरू की जाएगी,10 वर्ष तक,2 करोड़ रु वार्षिक हिसाब से।
- राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों हेतु प्रस्ताव को मंजूरी।
- 220 बसें खरीदी जाएंगी,इसमे कुछ 50 सीटर इलेक्ट्रिक बस,कुछ 42 सीटर बसें होंगी।
- ₹400 करोड़ रु का बजट निर्धारित।
- अग्निशमन तथा आपात सेवा के उपयोगार्थ व्यय की नयी मांग के सापेक्ष 05 अदद वाटर टेंडर (क्षमता 2500 लीटर) की चेसिस सहित हाई प्रेशर पम्प + फैब्रिकेशन + एसेसरीज का निर्माण एवं निष्प्रयोज्य के सापेक्ष 39 अदद वाटर टेंडर (क्षमता 2500 लीटर) की चेसिस सहित हाई प्रेशर पम्प + फैब्रिकेशन + एसेसरीज का निर्माण तथा 05 अदद फोम टेंडर (क्षमता 5000+500 लीटर) की चेसिस सहित हाई प्रेशर पम्प + फैब्रिकेशन + एसेसरीज के क्रय/निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव को स्वीकृति।
ये भी पढ़ें-
