लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे।
हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता के अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
बता दें कि उत्तर प्रदेश, नेपाल से खुली सीमा साझा करता हैं जहां दोनों देशों के नागरिक बिना रोक-टोक आ-जा सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों पर जांच लागू होती है। योगी आदित्यनाथ ने तीन नवंबर को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में लौटता है, तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी।
3 नवंबर को सीएम योगी ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा था?
बता दें कि 3 नवंबर को बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर अहम दावा किया था। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए (NDA) की सरकार बनी, तो वे घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे और उनकी संपत्ति गरीबों में बांट देंगे। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई। लेकिन इससे पहले कि बिहार में ये वादे लागू हों योगी आदित्यनाथ ने यूपी में इस वादे को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम योगी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को "जंगलराज की जननी" बताया था और आरोप लगाया कि लालू-राबड़ी के शासन के दौरान बिहार में 70 से ज़्यादा जातीय नरसंहार हुए थे।
(इनपुट-भाषा)
