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60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा, योगी सरकार का बड़ा फैसला; कैबिनेट ने दी मंजूरी

 Reported By: Ruchi Kumar,  Vishal Singh Written By: Amar Deep
 Published : Aug 25, 2026 06:04 pm IST,  Updated : Aug 25, 2026 06:52 pm IST

यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सबसे बड़ा फैसले यूपी की महिलाओं को लेकर लिया गया है। यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

60 से ऊपर की महिलाओं को निशुल्क यात्रा का मिलेगा लाभ।- India TV Hindi
60 से ऊपर की महिलाओं को निशुल्क यात्रा का मिलेगा लाभ। Image Source : PTI/FILE

इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। यहां योगी कैबिनेट ने एक अहम फैसले को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को फ्री बस यात्रा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसे महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। योगी सरकार की ओर से रक्षाबंधन से ठीक पहले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत यूपी में 60 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को अब बस यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

योगी कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' समेत 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी बसों में जीवन भर मुफ़्त यात्रा कर सकेंगी। इससे 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार या वोटर आईडी मान्य होगा।

हरिद्वार तक होगा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार

इसके साथ ही योगी कैबिनेट में एक अन्य अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 10,761 करोड़ रुपये की लागत से इसका विस्तार किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के विस्तार के साथ ही बिजनौर से हरिद्वार की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। वहीं हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे का विस्तार होने से दो कुम्भ नगरियों प्रयागराज और हरिद्वार के बीच तेज और नियंत्रित एक्सप्रेसवे कनेक्शन बनेगा। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा।

परियोजना में केंद्र सरकार की किसी प्रकार की वित्तीय भागीदारी अपेक्षित अथवा प्रस्तावित नहीं है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद परियोजना की डीपीआर तैयार करने सहित आगे की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इससे क्षेत्र में व्यापार, निवेश, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। परियोजना के निर्माण और इससे उत्पन्न होने वाली आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। इससे क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह इंडस्ट्रियल क्लस्टर 'इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम' के तहत विकसित किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 272.25 करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से इलाके में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और मुख्य ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

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