कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में कहा है कि सरकारी नौकरी से ज्यादा कमाई चाय की दुकानों पर होती है। ममता ने ये भी कहा, 'आवास योजना के लिए केंद्र से पैसा नहीं मिलता, फिर भी काम नहीं रुकता। राज्य सरकार काम कर रही है। केंद्र 100 दिन के काम का भुगतान नहीं करता, इसलिए राज्य ने कर्मश्री योजना शुरू की, जहां 50 दिन काम की गारंटी है।
आने वाले दिनों में लक्ष्मी भंडार योजना और बढ़ेगी। बेटियां हमारी शान हैं। लड़कियों को और अधिक पढ़ने दें। लड़कियों को आगे बढ़ने दो। लड़कियों के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। SC, ST, जनरल कैटेगरी सभी के लिए सरकार की योजना है।
ममता ने कहा कि हम अपराजिता बिल लेकर आए हैं। वह बिल केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। उस बिल में मृत्युदंड का प्रावधान है। हम चाहते हैं कि वह बिल पास हो। ये बिल देश के लिए रोल मॉडल बने। जहां तक आरजी कर मामले की बात है तो मैं कह सकता हूं कि यह दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला है।
बता दें कि आरजी कर मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सियालदह कोर्ट के फैसले को कोलकाता उच्च न्यायालय में चैलेंज किया है। दरअसल बंगाल सरकार ने दोषी संजय रॉय की अधिकतम सजा के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बंगाल सरकार ने जस्टिस देवांशु भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में अपील की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
ममता ने कहा कि बांग्लादेश में अशांति है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रिश्ते बेहतर होंगे। अगर सीमा पर प्रॉब्लम होती है तो मत जाओ। ये बीएसएफ का काम है। (इनपुट: ओंकार सरकार)
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