पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है। इसके साथ ही सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है। सीएम पद संभालते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब जानकारी सामने आई है कि सीएम शुभेंदु ने अधिकारियों को राज्य भर में कथित गिरोहों की गतिविधियों, अवैध रेत और कोयला खनन और मवेशी तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
सीएम शुभेंदु ने क्या निर्देश दिया?
पश्चिम बंगाल सचिवालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक बैठक में अवैध गतिविधियों की कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने को कहा कि शासन राजनीतिक प्रतिशोध से मुक्त रहे। सीएम शुभेंदु ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जारी कथित साम्राज्यवादी राज को खत्म किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अवैध रेत खनन और कोयला खनन के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में बीरभूम के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया है और जिले में कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है।
आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश
सीएम शुभेंदु ने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ निगरानी को कड़ा किया जाए और ऐसे काम को तुरंत रोका जाए। इसके अलावा सीएम शुभेंदु ने पुलिस से कहा है कि वे आदतन अपराधियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल लोगों का पता लगाने का भी निर्देश दिया गया है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
सोमवार को कोलकाता में शुभेंदु कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई जिसमें सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। शुभेंदु सरकार ने BSF को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला लिया। साथ ही बंगाल को केंद्र की आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा, राज्य को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से जोड़ा जाएगा, बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होगी। घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक, राज्य सरकार में नौकरी चाहने वालों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष बढ़ा दी गई है। वहीं, बंगाल में बीएनएस को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। वहीं, जनगणना को हरी झंडी दी गई है। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा में मारे गए 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों के कल्याण के लिए केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बंगाल में हरी झंडी दी गई है। (इनपुट: PTI)
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