Pakistan News: पाकिस्तान के हालात बेहद बुरे हैं। कंगाली की हालत में देश चलाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई 30 फीसदी के करीब पहुंच चुकी है। कटोरा लेकर दुनियाभर में गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान को चीन ने फिलहाल आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं IMF ने भी कड़ी शर्तें लोन देने के एवज में लगाईं, जिसे मजबूरन पाकिस्तान ने माना है। इन सबके बीच पाकिस्तान अपने खर्चे हर जगह से कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तान के मंत्रियों की सैलरी काटी जाएगी। उनके बिजली, पानी और फोन के बिल भी उन्हें खुद ही भरना होगा। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की माली हालत कितने बुरे दौर से गुजर रही है।
यही नहीं, और भी बहुत सी पाबंदियां लगाई गई हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मंत्रियों, सरकारी मुलाजिमों और सलाहकारों को वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन्हें गैस, पानी और बिजली के बिलों का भुगतान भी अपनी ही जेब से करना पड़ेगा।
कैबिनेट मंत्रियों से वापस लिए जा रहे हैं सरकारी वाहन
शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी कैबिनेट मंत्रियों से उनके वाहन भी वापस लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हर मंत्री को अब सिर्फ एक ही सुरक्षा वाहन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से करार करने के बाद देश को फौरी तौर पर राहत देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इन नए कदमों के तहत सभी मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों ने स्वैच्छिक तौर पर अपनी सैलरी नहीं लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही सभी मंत्री अपने टेलीफोन, बिजली, पानी, गैस और अन्य संसाधनों का बिल अपनी जेब से भरेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से उनकी सभी लग्जरी कारें लेकर उनकी नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी अब से इकोनॉमी क्लास से सफर करेंगे।
मंत्रियों और सहायकों के खर्च में भी 15 फीसदी की कटौती
प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि विदेशी दौरों के दौरान कैबिनेट मंत्री फाइव स्टार होटलों में नहीं रुकेंगे। सभी मंत्रियों और उनके सहायकों के खर्चों में 15 फीसदी की कटौती होगी. सरकारी अधिकारियों को जून 2024 तक लग्जरी कारों को खरीदने की अनुमति नहीं होगी।
शहबाज सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक किसी भी नए विभाग या डिवीजन को नहीं बनाया जाएगा, फिर चाहे वह तहसील के स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर। देश में बिजली और गैस बचाने के लिए कार्यालयों को सुबह 7.30 बजे से शुरू किया जाएगा।
सरकारी कर्मियों की सैलरी पहले से ही काटी जा रही है 10 फीसदी
इससे पहले जनवरी में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बनाई हुई नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 10% तक काटने का प्रस्ताव रखा गया था। पाकिस्तान अपने खर्च कम करने के लिए अब मंत्रियों के खर्च कम कर रहा है। इसी बीच हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की दिवालिया हो चुका है।इस हालत के लिए उन्होंने देश के नौकरशाहों और राजनेताओं पर निशाना साधा था।
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