पाकिस्तान में खौफ का माहौल, शहबाज शरीफ बोले- हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बना दिया है

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है। पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एक्शन सिंधु नदी जल समझौते को निलंबित करने का है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद गुरुवार को पाकिस्तान की सरकार ने भी बड़ी बैठक की है। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की और कहा है कि भारत की ओर से पानी रोके जाने को जंग जैसा माना जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बनाया है।

पानी रोकना युद्ध जैसा माना जाएगा- शरीफ

पाकिस्तान सरकार की NSC की बैठक में शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया और भारत की ओर से की गई कार्रवाई पर चर्चा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है। इसे युद्ध जैसा माना जाएगा। पानी रोकना भारत का एकतरफा फैसला है। पाकिस्तान इसको खारिज करता है। बैठक के बाद पाकिस्तानी पीएम ने कहा, 'हिंदुस्तान ने जंग जैसा माहौल बना दिया है। सिंधु जल संधि को स्थगित करना उचित कदम नहीं है। हम बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के पक्ष में हैं। जल प्रवाह को रोकना अन्याय होगा।'

पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद किया एयरस्पेस 

भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के स्वामित्व वाली या भारतीय संचालित एयरलाइनों के लिए अपने एयरस्पेस को तत्काल रूप से बंद कर दिया है। साथ ही भारतीयों के दिए जाने वाले वीजा को भी रद्द कर दिया गया है और बाघा बार्डर को भी बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तान के अन्य फैसले

पाकिस्तान ने भारतीय लोगों के वीजा रद्द कर दिए हैं। वाघा सीमा चौकी से भारत से सभी सीमा पार ट्रांजिट को सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को जारी किए गए सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत सभी वीजा को निलंबित कर दिया है। सिख धार्मिक तीर्थयात्रियों को छोड़कर सभी वीजा रद्द कर दिया गया है। एसवीईएस के तहत वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को (सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर) 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। भारतीय रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर के 30 अप्रैल 2025 से पहले पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग की क्षमता 30 अप्रैल 2025 से 30 राजनयिकों और कर्मचारियों तक सीमित कर दी जाएगी। पाकिस्तान के माध्यम से किसी भी तीसरे देश से भारत के साथ सभी व्यापार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।