भारत में अमेरिकी दूतावास ने वीजा आवेदनों के लिए जारी की नई चेतावनी, जानें अब क्या कहा

New Rule for US Visa: भारत में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वाले अप्रवासियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नवीनतम बयान के आधार पर, अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि आवेदक सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के बारे में झूठ बोलते पाए जाते हैं, तो उन्हें वीजा प्रतिबंधित या अस्वीकार कर दिया जाएगा। पिछले महीने, ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि सभी अमेरिकी वीजा आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट साझा करने होंगे। 

भारत में अमेरिकी दूतावास ने क्या कहा?

गुरुवार को जारी नवीनतम घोषणा में, भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि आवेदकों को उन सोशल मीडिया अकाउंट की सूची देनी होगी, जिनका वो कम से कम पांच वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। बयान में कहा गया, "आवेदक हस्ताक्षर करने और जमा करने से पहले यह प्रमाणित करें कि उनके वीजा आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही है। सोशल मीडिया की जानकारी को छोड़ने से वीजा अस्वीकृत हो सकता है और भविष्य के वीजा के लिए अयोग्य हो सकता है।" 

अमेरिकी सरकार ने सोशल मीडिया जांच बढ़ाई

ट्रंप के शासन में, अमेरिकी सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। विदेशी छात्रों को उनकी पोस्ट के आधार पर हिरासत में लेने से लेकर वीजा रद्द करने तक की चेतावनी दी गई है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि वह अमेरिका आने वाले या वहां रहने वाले लोगों की जांच करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग करेगा।

नॉर्वेजियन छात्र के साथ क्या हुआ?

सबसे हालिया मामले में, 21 वर्षीय नॉर्वेजियन छात्र ने दावा किया कि उसे अपने फोन पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मीम्स होने के कारण नेवार्क हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। उसने आरोप लगाया, "मैंने अपने फोन का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने मुझे कम से कम 5,000 डॉलर का जुर्माना या पांच साल की जेल की सजा देने की धमकी दी।" तस्वीर में वेंस का गंजा, अंडे के आकार का सिर दिखाया गया था जो मार्च में वायरल हुआ था। 

अमेरिकी अधिकारियों ने क्या कहा?

हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने इसका खंडन किया और कहा कि छात्र को नशीली दवाओं के सेवन की बात स्वीकार करने के कारण रोका गया था। सोशल मीडिया की जांच के लिए ट्रंप प्रशासन का जोर 2024 में अमेरिकी कॉलेजों और परिसरों में हुए फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर संघीय सरकार की कार्रवाई के कारण भी है।

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