उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा रूट में दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालंकि, भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान अब इस मामले को लेकर अमेरिका तक पहुंच गया है। दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से भारत के कुछ राज्यों में नेम प्लेट लगाने के आदेश से जुड़ा सवाल पूछा। हालांकि, मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी पत्रकार को याद दिलाया कि संबंधित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है।
सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है रोक- अमेरिका
कांवर यात्रा में नेमप्लेट के मुद्दे पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिका में सवाल किया था। इसके जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने उन रिपोर्टों को देखा है। हमने उन रिपोर्टों को भी देखा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उन नियमों का कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक जारी की थी। इसलिए वे नियम वास्तव में प्रभावी नहीं हैं।
हम दुनिया में सभी के लिए...
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने आगे कहा कि आम तौर पर देखा जाए तो हम दुनिया में सभी के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसके लिए समकक्षों के संपर्क में भी होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के समर्थन में याचिका
दूसरी ओर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के समर्थन में नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव का कहना है कि नेम प्लेट लगाने का निर्देश शिवभक्तों की सुविधा ,उनकी आस्था और क़ानून व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर दिया गया है, लेकिन कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इसे बेवजह साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। कोर्ट में इस मसले पर याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं है, बल्कि वो लोग है, जो इसे सियासी रंग देना चाहते है। याचिकाकर्ता ने शिवभक्तों के मूल अधिकारों का हवाला देकर ख़ुद को भी इस मसले में पक्षकार बनाये जाने और उसका पक्ष सुने जाने की मांग की है।
