Sourabha Suman

सऊदी अरब और ईरान के सीधे संघर्ष में पाकिस्तान युद्ध में फंस सकता है। अमेरिका की मांग पर पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल होने पर प्रतिशोधी हमले भी संभव हैं। पूर्व योजनाकारों के अनुसार, घरेलू आर्थिक संकट जल्दी ही क्षेत्रीय सैन्य संकट में बदल सकता है।

उत्तर रेलवे ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए यह फैसला किया है। दो दिन यहां यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सफर पर निकलने वाले हैं तो अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करें।

जब बैंक चेक को क्लियर नहीं कर पाता तो वह स्थिति चेक बाउंस की होती है। ऐसा होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे खास वजह बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे न होना है।

आईआरसीटीसी का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट की वजह से पूरे भारत में एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ रही है और LNG सप्लाई की कमी की वजह से मुश्किलों की रिपोर्ट आ रही है।

महाराष्ट्र सरकार और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल निर्यातकों को वित्तीय नुकसान से बचाने में सहायक साबित होगी, जबकि वैकल्पिक रूट्स (जैसे केप ऑफ गुड होप) के माध्यम से जहाजों की उपलब्धता का इंतजार किया जा रहा है।

कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 24 मार्च 2026 को लिस्ट होने की उम्मीद है। यह एनएचएआई-बैक्ड इनविट भारत की हाईवे एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो इंजीनियरों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्थिर रिटर्न का मौका दे सकता है।

देश के कई हिस्सों में लोगों को एलपीजी का सिलेंडर तुरंत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अचानक बुकिंग को लेकर नए आदेश के बाद लोग गैल की किल्लत का सामना कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर तो भारी कमी है, जिससे कई रेस्टोरेंट और ढाबे प्रभावित हुए हैं।

सोने के वायदा भाव में लतातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। भू-राजनीतिक तनाव ने सोने को लेकर निवेशकों की भागीदारी को काफी प्रभावित कर दिया है।

सेंसेक्स की सक्रियता और बड़े स्टार्टअप में तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों के मूवमेंट के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। निफ्टी के ट्रेडिंग सेंटीमेंट और सेंसेक्स की धारणा पर असर पड़ा है।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है।

विशेषज्ञों के अनुसार चीन होर्मुज में संभावित संकट के बावजूद कई अन्य देशों की तुलना में तेल आपूर्ति झटकों का बेहतर सामना कर सकता है। आज की तारीख में भी वहां कोई तेल संकट नहीं है। चीन ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सिर्फ मध्य-पूर्व पर निर्भर नहीं रहने दिया।

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का रिफाइनिंग नेटवर्क काफी पुराना हो चुका है। कई रिफाइनरी दशकों पुरानी हैं और हाल के वर्षों में मांग में बदलाव तथा कड़े पर्यावरणीय नियमों के कारण कुछ संयंत्र बंद भी हो चुके हैं।

इक्विटी फंड्स में निरंतर सकारात्मक रुझान जारी है, जो निवेशकों के भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसे को दर्शाता है, भले ही वैश्विक अनिश्चितताएं मौजूद हों। निवेश से पहले अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखें।

मिडिल ईस्ट के तनाव से भारत में इम्पोर्ट होने वाली गैस की सप्लाई पर असर देखा जा रहा है। इसका असर उपभोक्ताओं पर भी दिखने लगा है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की देश के कई इलाकों में कमी देखी जा रही है।

ईरान युद्ध के बाद पैदा हालात को देखते हुए सरकार ने ECA लागू करने का फैसला किया है। इसका मकसद ऐसी जरूरी सेवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करना है, जिनमें रुकावट आने पर लोगों की दैनिक जिंदगी प्रभावित हो सकती है।

सोने और चांदी की कीमतों में उथल-पुथल जारी है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

घरेलू शेयर बाजार ने मंगलवार को वापसी की है। निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ता दिख सकता है। शुरुआती सत्र में निफ्टी मिडकैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी से दर्ज की गई है।

म्यूचुअल फंड निवेश में SIP और SWP दो अहम और प्रभावी विकल्प माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य अलग-अलग होता है। SIP धन बनाने में मदद करता है, जबकि SWP उस धन का व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने का अवसर देता है।

9 मार्च को तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया था और यह 119.50 डॉलर प्रति बैरल तक चला गया था। हालांकि जानकार का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में भी काफी उतार-चढ़ाव रह सकता है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों ही सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प हैं। दोनों ही भारतीय निवेशकों में काफी लोकप्रिय हैं। ये दोनों निश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं और विभिन्न फायदों के साथ आते हैं।