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यमुना में 'जहर' मामले में EC ने केजरीवाल से पूछे कई सवाल, कल तक देना होगा जवाब

 Reported By: Bhasker Mishra Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jan 30, 2025 11:33 am IST,  Updated : Jan 30, 2025 01:54 pm IST

यमुना के पानी में 'जहर' वाले बयान के मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को एक बार फिर नोटिस भेजकर कई सवाल पूछे हैं।

अरविंद केजरीवाल को EC का नोटिस।- India TV Hindi
अरविंद केजरीवाल को EC का नोटिस। Image Source : PTI

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह गया है। हालांकि, वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले उनके बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें दूसरा नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से कई सवाल पूछे हैं।

चुनाव आयोग ने कौन से सवाल पूछे?

चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि पानी में कहां पर जहर मिलाया गया? कौन सा जहर था? जहर के बारे में पता लगाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया? चुनाव आयोग ने पानी मे जहर मिलाने के मामले में अरविंद केजरीवाल से ऐसे 5 सवाल पूछे हैं। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को इन सवालों का जवाब कल शुक्रवार यानी कि 31 तारीख तक देने को कहा है।

कार्रवाई क्यों नहीं की जाए- EC

PTI के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है कि अरविंद केजरीवाल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को नदी को जहरीला बनाने के आरोपों के साथ न जोड़ें। निर्वाचन आयोग ने केजरीवाल से यह बताने को कहा है कि नदी के पानी को जहरीला बनाने के उनके उस आरोप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, जिससे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ सकता है।

केजरीवाल ने पहले क्या जवाब दिया?

इससे पहले बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान को लेकर चुनाव आयोग को 14 पन्नो का जवाब भेजा था। उन्होंने कहा था कि उनका बयान शहर में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर उत्पन्न तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के संदर्भ में था। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उनके नाम से दिए गए कथित बयान भाजपा शासित राज्य से आने वाले कच्चे पानी की "गंभीर विषाक्तता और कंटेमिनेशन को उजागर करने के लिए उनके सार्वजनिक दायित्व के रूप में दिए गए थे। केजरीवाल ने ये भी कहा था कि उनका अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए था।

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