दिल्ली के गाजीपुर के नाले में 31 जुलाई को महिला और उसके बेटे की गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और एमसीडी की जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, 'यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपके अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे।'
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नाले में गिरने से मरने वाली महिला और उसके बेटे के परिवार के लिए मुआवजा मांगने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डीडीए और एमसीडी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस और एमसीडी अधिकारियों को तलब किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है आपके अधिकारी काम करने को गुनाह मानते हैं। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि खुले नाले के आस-पास तुरंत बैरिकेटिंग की जाए और वहां पर मौजूद मलबे को हटाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाले की तस्वीर देखने के बाद कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीर है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियां भी शहर में फैलती हैं। राजधानी दिल्ली में नालों का यह हाल है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी क्या वह काम कर रहे हैं? ऐसा लगता है वह काम नहीं करते हैं। वहां पर सालभर से मलबा पड़ा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में इतने खुले नाले क्यों है? किसी ऑथरिटी को यह क्यों नहीं पता है कि वह किसके अधिकार क्षेत्र में आता है।
हाई कोर्ट ने कहा मलबा वहां पर इस तरह से नहीं रह सकता है। कौन उसकी सफाई कर रहा है, जिससे आप सफाई करवा रहे हैं। वह सही से काम नहीं कर रहा है। सालभर तक वहां पर मलबा नहीं पड़ा रहा सकता है। नाले में महिला और बच्चे के गिरने से दोनों की मौत की घटना 31 जुलाई को हुई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मानसून चल रहा है। दुबारा तेज बारिश हो सकती है। इस तरह की घटना दुबारा हो सकती है। खुले नालों पर फौरन बैरिगेटिंग होनी चहिए और फ़ौरन उसकी सफाई होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD से पूछा कि वह नाला बंद क्यों नहीं था। उसको बंद क्यों नहीं किया गया? वह इतना गंदा कैसे था, जिस तरह से वहां गंदगी है ऐसा लगता है वहां सालों से सफाई नहीं की गई थी
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