नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और आप सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक स्कूल के समीप 6,000 स्क्वेयर यार्ड में फैले दलदल यानी ‘‘डेंगू के हॉटस्पॉट’’ की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद स्थानीय प्रशासन उसे नजरअंदाज कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ ने एक एनजीओ की याचिका पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किए। याचिका में अधिकारियों को इलाके में डेंगू और चिकुनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
एनजीओ ‘एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया’ ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के दिल्ली सरकार के अभियानों के बावजूद उसने इस स्थान को नजरअंदाज किया। उसने दावा किया कि यह दलदल एक स्कूल के समीप है और इसलिए वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। उसने प्रशासन को इस दलदल को साफ कराने के निर्देश देने की मांग करते हुए दावा किया कि आसपास के इलाकों का सीवर का पानी इसमें आकर गिरता है।
