दिल्ली सरकार नई सोलर पॉलिसी लेकर आई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार की ओर से नई नीति की विस्तृत जानकारी दी गई। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कैबिनेट की बैठक महतवपूर्ण फैसला लिया गया है। दिल्ली सौर ऊर्जा नीति का दूसरा संशोधन को पास किया गया है। 2 लाख 30 हजार लोगों को मुफ्त में सोलर पैनल देने का फैसला लिया गया है।
मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा लक्ष्य
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम सूर्य ऊर्जा योजना दिल्ली में उठ नहीं पा रही थी, इसलिए ये फैसला लिया। 400 यूनिट तक खपत वाले लोगों के घर में फ्री में सोलर पैनल लगाया जाएगा। ये फायदा 2.3 लाख लोगों को मिलेगा। मार्च 2027 तक ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इंसेंटिव भी अब पहले ही दे दिया जाएगा, जो पहले 5 साल बाद मिलता था। मेंटीनेंस भी सरकार खुद करेगी।
200 यूनिट की बिजली सब्सिडी भी मिलती रहेगी
3 किलोवाट के सोलर के लिए केंद्र 78000 रुपये और दिल्ली सरकार भी 78000 रुपये देगी। जिनको 200 यूनिट की बिजली की सब्सिडी मिल रही है वो मिलती रहेगी। खास बात यह है कि यह सब्सिडी केंद्र सरकार की PM सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।
10 KV तक के सिस्टम पर कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं
सरकारी को ओर से बताया गया कि 10 KV तक के सिस्टम पर कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा। दिल्ली में अभी तक 10070 घरों में सोलर प्लान इंस्टॉल किए गए हैं। जिनमें से 228 MW सौर ऊर्जा दिल्ली में जनरेट किया जा है। फरवरी 2027 तक 500 MW सौर ऊर्जा जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है।
बिजली की लागत कम करने पर जोर
दिल्ली सरकार ने लाखों नए घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और बिजली की लागत कम करने पर है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस पॉलिसी से जुड़ी पात्रता, सब्सिडी की प्रक्रिया और अन्य प्रावधानों की आधिकारिक जानकारी जल्द ही जारी कर दी जाएगी।
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